दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी २५ कोटींची तरतूद - राजकुमार बडोले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2019 08:02 PM2019-02-01T20:02:52+5:302019-02-01T20:03:15+5:30
दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी हरित मोबाईल शॉपी योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांना ३ लाख ७५ हजार रुपये वितरीत करण्यात येणार आहे.
अमरावती - दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी हरित मोबाईल शॉपी योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांना ३ लाख ७५ हजार रुपये वितरीत करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने २५ कोटींच्या निधीची तरतूदही केली आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
अमरावती येथील विभागीय क्रीडा संकुलात सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राज्यस्तरीय दिव्यांग मुला-मुलींच्या क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन ना. बडोले यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आमदार बच्चू कडू, सत्यशोधक बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा नयना कडू, अपंग कल्याण आयुक्त बालाजी मंजुळे, प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यावलीकर, सहायक आयुक्त मंगला मून यांच्यासह अपंग स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाव्दारे अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिनस्त १२३ अपंग शाळांना मंजुरी दिली. दिव्यांग व्यक्तींची कामे तातडीने सोडविण्यासाठी विभागातील पदांना मंजुरी दिली. सेवानिवृत्त अपंग कर्मचाºयांना निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न निकाली काढला. अपंगासाठी राखीव असलेल्या तीन टक्के विकास निधीची मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात आली. हा राखीव निधी ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका स्तरापर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणांना दिव्यांगांच्या विकासकामावर खर्च करण्यासाठी निर्देशित केला आहे. आ. बच्चू कडू यांच्या मागणीप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजनेंतर्गत एकाच घरी दोन दिव्यांग असले तरी दोनही दिव्यांगांना समान मानधन देण्यात येणार असल्याची घोषणा ना. बडोले यांनी केली.
१३ गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात आले. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना २० गुण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांना उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसीमध्ये पाच टक्के राखीव भूखंड तसेच कौशल्य विकास योजनेंतर्गत कर्ज वितरण योजना लागू केली आहे. दिव्यांगाना घरकुल मिळावे यासाठी संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या नावे घरकुल योजनेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येणार, अशी ग्वाही ना. बडोले यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अपंग कल्याण आयुक्त बालाजी मंजुळे, तर आभार नयना कडू यांनी मानले.
स्पर्धेला अडीच तास उशिराने सुरूवात
राज्यस्तरीय दिव्यांग स्पर्धेसाठी ३४ जिल्ह्यातून मुला-मुलींनी हजेरी लावली. मात्र, शुक्रवारी १ वाजता आयोजित स्पर्धेचे उद्घाटन दुपारी साडेतीन वाजता झाले. त्यामुळे सकाळी ११ वाजेपासून मैदानावर उपस्थित मुला-मुलींना मान्यवरांची प्रतीक्षा करावी लागली. दिव्यांगाच्या कार्यक्रमातही उशिरा पोहचून मान्यवरांनी लोकप्रतिनिधी असल्याचा परिचय दिला. मात्र यात दिव्यांगाची परवड झाली, हे विशेष.