वनजमिनी वर्ग करण्यासाठी २५ अटी-शर्ती

ठळक मुद्देउपवनसंरक्षकांवर जबाबदारी : भोगवटदार वर्ग २ मधून १ करताना कागदपत्रे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वनजमिनींचे भोगवटदार वर्ग २ मधून १ करतेवेळी आता २५ प्रकारच्या अटी-शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीनंतरच वनजमिनींचे वर्ग करणे शक्य असेल, अन्यथा संंबंधित प्रादेशिक वनाधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने १५ मे १९०८ रोजी जीआर जारी करून पाच एकरपर्यंत वनजमिनींचे वाटप करण्यासाठी प्रादेशिक वनसंरक्षकांचे ना-हकरत प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. २९ मे १९७६ रोजी शासननिर्णय जारी करून वनजमिनींच्या वनेतर वापरासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता गरजेची केली होती. त्यानंतर २५ आॅक्टोबर १९८० ला वनसंवर्धन अधिनियम १९८० लागू झाला. त्यानुसार वनजमिनींचा वनेतर वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य झाली व आजही आहे. मात्र, गर्व्हमेंट ग्रॅन्ट्स अ‍ॅक्ट १८९५ मधील तरतुदीनुसार वनजमिनीचे वाटप, पट्टे हे नवीन अविभाज्य शर्तीवर केले आहे. वनजमिनी निर्वनीकरण झालेल्या नाही. त्यामुळे भारतीय वनअधिनियम १९२७ च्या कलम २३ नुसार फक्त वनजमिनी वारसदारांचे नावे करता येते. परंतु, महसूल विभाग, उपनिबंधक (नोंदणी) यांनी मूळमालक वनविभागाचे प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी न घेता भोगवटदार वर्ग २ मधून १ वर्ग करण्याची किमया केली आहे. याप्रकरणी महसूल, उपनिबंधक नोंदणी, खरेदी-विक्री करणारे यांसह दोन साक्षीदार यांच्याविरुद्ध वनगुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे. मात्र, राज्यात १९७६ पासून वनजमिनींचे वर्ग करताना झालेला अपहार निखंदून काढण्यासाठी मंत्री, वरिष्ठ वन अधिकारी यापैकी कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही.
वनजमिनी वर्गसाठी ही लागतील कागदपत्रे
तहसीलदारांकडून स्वामित्वाचा दाखला, गाव नमुना ६ उतारा, मंडळ अधिकारी साक्षांकित हद्दीचा नकाशा, सर्वे क्रमांकांची साक्षांकित यादी, ३० आॅगस्ट १९७५ रोजी धारण क्षेत्र १२ हेक्टरच्या आत असल्याचा तहसीलदारांचा दाखला, क्षेत्र पुर्नस्थापित असल्याबाबत खासगी वने उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा दाखला, पहिले व दुसरे महायुद्धातील सैनिक वा अधिकारी यांना वाटप केलेले नाही याबाबत महसूल अधिकाºयाचा दाखला, क्षेत्र उभ्या झाडात मोडत नसल्याचे तालुका भूमिअभिलेख दाखला, सिंध व बांग्लादेशी निर्वासितांना वाटप नसल्याचा महसूल अधिकाºयांचा दाखला, राखीव अथवा संरक्षित क्षेत्र नाही, वन संज्ञेत अंतर्भूत नाही, गायरान क्षेत्र नसल्याचा भूमिअभिलेख अधिकाºयांचा दाखला, गाव नमुना जुना सर्वे क्रमांक अ, ब, क, ड आणि इ, जुने सर्वेनुसार नकाशा व गट नंबर नकाशा, महसूलचे मूळ वाटप आदेश, मंत्रिमंडळाची वाटपापूर्वीची परवानगी, महसूल, वन व भूमिअभिलेख विभागाची संयुक्त मोजणी शिट, सन १९८८ च्या सर्व्हे नंबरचा मूळ नकाशा व सन १८८२ चा गाव नकाशा, खरेदी- विक्रीसाठी हद्दिचे वनपालांचे बयाण आवश्यक आहे.

वनजमिनींचे वर्ग २ मधून १ करणेसंदर्भात अद्याप एकही प्रकरण आले नाही. तसेही वनअधिनियमानुसार वनजमिनींचे वर्ग करता येत नाही. काही प्रकरणी अपवादात्मक तसे होते. मात्र, त्याकरिता नियमावलीने फायलींचा प्रवास होतो.
- प्रवीण चव्हाण
मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती प्रादेशिक