जीआयएस सर्वेक्षणासाठी २.६५ कोटी

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस बेस प्रणालीने सर्वेक्षण करण्यासाठी नव्याने २ कोटी ६५ लाखांचा आर्थिक भार महापालिका प्रशासनाला सहन करावा लागणार आहे.

स्थायी समितीत प्रस्ताव स्थगित : निविदा न काढता कंत्राट सोपविण्याचा हालचाली
अमरावती : शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस बेस प्रणालीने सर्वेक्षण करण्यासाठी नव्याने २ कोटी ६५ लाखांचा आर्थिक भार महापालिका प्रशासनाला सहन करावा लागणार आहे. मात्र हा प्रस्ताव स्थायी समितीने स्थगित ठेवला असला तरी प्रशासन स्तरावर जीआयएस बेस कंत्राटला मान्यता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. निविदा प्रक्रिया न राबविता सरळ कंत्राट सोपविल्याविषयी सदस्यांची नाराजी आहे.
मालमत्ता करात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मालमत्तांचे सर्वेक्षण व पुन:करनिर्धारणाचे कामांसाठी कंत्राट सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे येथील सॉफ्टटेक सिस्टिम अ‍ॅन्ड सॉफ्टेवेअर लि. या कंपनीला जबाबदारी सोपविण्यापूर्वी या आतापर्यंत कुठे मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीत सादर करण्याची सूचना केली.

जीआयएस सर्वेक्षण म्हणजे काय?
जीआयएस सर्वेक्षणातून सॅटेलाईट फोटोग्रॉफी घेतली जाते. यात रस्ते, नाले, घरे, इमारती, एटीएम, मोबाईल टॉवर, संकुलाचे छायाचित्र वजा इमेज घेतले जाते. सॅटेलाईटने लेअर फॉर्मेशन घेतले जाते. सूक्ष्म सर्वेक्षणाअंती नियोजन ठरविण्यासाठी जीआयएस लाभदायक ठरणारी आहे.

सन २०१२ झाले सर्वेक्षण
महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी सन २०१२ मध्ये शहराचे जीआयएस बेस प्रणालीने सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी सर्वेक्षणाचा कंत्राट दीड कोटी रुपयांना देण्यात आला होता. मात्र या जीआयएस सर्वेक्षणाचा महापालिका प्रशासनाला काही लाभ झाला काय? हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. २०१२ मध्ये सर्वेक्षणाची वाट लागली असताना नव्याने २.६५ कोटी रुपये त्याच कंपनीला सर्वेक्षणाच्या नावे देण्याचा डाव रचला जात असल्याची ओरड आहे