खर्च २७ कोटी; मुबलक वीज केव्हा?

धारणी तालुक्यातील दाबका येथे ३३ केव्ही उपकेंद्र आहे. या उपकेंद्राला आकोट ते हिवरखेड मार्गे ३३ केव्ही वीजपुरवठा सुरू आहे. मात्र, एक वर्षांपासून ३३ केव्ही क्षमतेची डबल लाइन आल्यानंतरसुद्धा वीजपुरवठा बंद पडला आहे. त्यामुळे या उपकेंद्राला जुटपाणी येथून आलेल्या मध्य प्रदेशातील १३२ केव्ही वीजपुरवठा करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींचा लक्षवेध : आदिवासी पाडे अंधारातच, सौर ऊर्जेवरील यंत्रणेचा बागुलबुवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : तालुक्यातील दाबका येथील ३३ केव्ही उपकेंद्राच्या माध्यमातून तीन वर्षांपासून मध्यप्रदेशातील १३२ केव्ही वाहिनीवरून मेळघाटातील वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. या विद्युत व्यवस्थेसाठी २७ कोटी रुपये खर्ची पडलेत, असा दावा केला जातो. मात्र, अद्यापही मेळघाटातील पाड्यांमध्ये अंधार कायम आहे. मग ही कोट्यवधीची रक्कम खर्चून फायदा झाला कुणाला, असा प्रश्न आदिवासी उपस्थित करीत आहेत. ११ केव्हीचा विद्युत पुरवठा आणि त्याच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या नावाने लाखो रुपये दरवर्षी काढले जातात. मात्र, हा पैसा नेमका कुठे जातो, याचा थांगपत्ता लागत नाही.
धारणी तालुक्यातील दाबका येथे ३३ केव्ही उपकेंद्र आहे. या उपकेंद्राला आकोट ते हिवरखेड मार्गे ३३ केव्ही वीजपुरवठा सुरू आहे. मात्र, एक वर्षांपासून ३३ केव्ही क्षमतेची डबल लाइन आल्यानंतरसुद्धा वीजपुरवठा बंद पडला आहे. त्यामुळे या उपकेंद्राला जुटपाणी येथून आलेल्या मध्य प्रदेशातील १३२ केव्ही वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. यानंतरही दाबका उपकेंद्रात नुकताच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला. आता त्याची आवश्यकता कशाला, हे एक कोडेच आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून वीजपुरवठा येत असतानासुद्धा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणी संशय निर्माण करणारी आहे. एवढा सारा खटाटोप करण्यात आला तरी पाड्यांमधील अंधार कायम आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

मूलभूत प्रश्न कायम
मेळघाटात कुपोषणाप्रमाणेच येथील आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष जात नाही. सरकारने अतिदुर्गम भागासाठी विशेष योजना आणि आर्थिक निधीची तरतूद केली. तो निधी खर्च केला जात नाही. अजूनही मेळघाटातील गाव-पाड्यांवर वीज नाही. खासगी कंपन्यांच्या पवन ऊर्जायंत्रे लागली असली तरी त्यांची वीज अन्यत्र वाहून नेली जाते. राज्यपाल, मुख्यमंत्री असे झाडून सारे मेळघाटात येतात. तरीही आदिवासी पाड्यांंवर वीज पोहोचलेली नाही. विजेचे खांब वनजमिनीत उभारताना वनकायदा आडवा येतो. अतिदुर्गम भागासाठी विशेष योजना असूनही वनकायद्याचा बागुलबुवा करीत आदिवासींना विजेपासून वंचित ठेवले जाते, अशी ओरड आहे.

मोबाइललाही रेंज नाही
रिलायन्स आणि टाटाने मोठे मोबाईल टॉवर मेळघाटात उभारले आहेत. तरीही येथे रेंज मिळत नाही. जवळील मध्य प्रदेशात रेंज मिळते; पण येथे रेंज नाही. आदिवासींचा संवाद तुटतो. वीज नसल्याने शेतीचा कृषिपंप शोभेची वस्तू ठरला आहे. आदिवासी शेतात पाणी फिरवू शकत नाहीत. मोबाईलवर बोलणे करायचे झाल्यास गाव सोडून उंचवटा शोधावा लागतो. त्यामुळे २७ कोटींच्या खर्चाची अंमलबजावणी झाली तरी कुठे, याचा शोध घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मेळघाटातील अतिदुर्गम गावांत अद्यापही वीज मुबलक प्रमाणात पोहोचलेली नाही.