आदिवासी उपयोजनेच्या २७ काेटींवर फिरले पाणी

जिल्हा परिषद : शासन तिजोरीत जमा होणार अखर्चित निधी

जितेंद्र दखने
अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला २०२२-२०२३ मध्ये प्राप्त निधीतून दोन वर्षांत १६६ कोटी ५३ लाख ३६ हजारांचा खर्च झाला असून, २७ कोटी ६४ लाख ८८ हजार रुपयांचा निधी मात्र अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे हा निधी शासन तिजोरीत जमा केला जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपाययोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सुमारे १९४ कोटी १८ लाख २४ निधीची मागणी झेडपी प्रशासनाने सन २०२२-२३ मध्ये प्रस्तावित केली होती. त्यानुसार हा निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हा निधी उपलब्ध झाला.

 

निधी खर्चास दोन वर्षाचा कालावधी मिळतो त्यानुसार वरील निधी मार्च २०२४ पर्यत खर्च करणे गरजेचे होते. परंतु त्यापैकी १६६ कोटी लाख ३६ हजारांचा निधी वर्षभरात खर्च झाला. तर २७ कोटी ६४ लाख ८८ हजारांचा अखर्चित राहिला आहे. शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा परिषदेतील विविध १२ विभागासाठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपाययोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. १९४ कोटी १८ लाख २४ हजार रुपयांच्या निधीपैकी केवळ १६६ कोटी ३६ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला तर २७ कोटी ६४ लाख ८८ हजार रुपयांचा निधी मात्र अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे हा अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागणार आहे.

असा मिळाला होता निधी
सर्वसाधारणमध्ये १३५ कोटी ७२ लाख २ हजाराचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी १११ कोटी ७७ लाख २५ हजार रुपये खर्च झालेत. २३ कोटी ७९ लाख ७७ हजार रुपये अखर्चित आहेत. अनुसूचित जाती उपाय योजनेंतर्गत ३३ कोटी ५३ लाख ७७ हजार रुपयांपैकी ३२ कोटी ३७ लाख २४ हजार रुपये खर्च झालेत. यात ६ कोटी ०८ लाख ६२ हजार रुपये अखर्चित आहेत, आदिवासी उपयोजनेसाठी मिळालेल्या २४ कोटी ९२ लाख ५६ हजारांपैकी २२ कोटी ३८ लाख ८४ हजार रुपये खर्च झालेत. तर २ कोटी ५३ लाख ५८ हजार अखर्चित आहेत. असा एकूण ३१ मार्चपर्यत १६६ कोटी ५३ लाख ३६ हजारांचा निधी खर्च झाला असून २७ कोटी ६४ लाख ८८ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.