२७ पुनर्वसित गावांना हवा मदतीचा हात

गत ३५ वर्षांपूर्वी महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेला संसार कसाबसा उभा राहिला. मात्र, गावविकासासाठी शासनाने पुढाकार न घेतल्याने पुनर्वसित गावातील नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मोहन राऊत - अमरावती
गत ३५ वर्षांपूर्वी महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेला संसार कसाबसा उभा राहिला. मात्र, गावविकासासाठी शासनाने पुढाकार न घेतल्याने पुनर्वसित गावातील नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सन १९७९ मध्ये महापूर आला होता़ या महापुरामुळे जिल्ह्यातील २७ गावे बाधित झाली होती़ धामणगाव तालुक्यातील निंभोरा राज, बोरगाव-धांदे, बोरगाव निस्ताने, विटाळा या चार गावांना सर्वाधिक फटका वर्धा व चंद्रभागा नदीला आलेल्या महापुरामुळे बसला होता़ चार जणांचा मृत्यू व कोट्यवधी रूपयांची हानी या गावाला पोहोचली होती़ तत्कालीन पुनर्वसनमंत्री शरद पवार यांनी १९८३ मध्ये या पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा केली होती़ तद्नंतर या चारही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले़ परंतु मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत.
त्यावेळी १६ बाय ९० अशा स्क्वेअर फुटाचे बांधकाम शेतकऱ्यांच्या घरासाठी देण्यात आले होते़ शेतमजुरांकरिता ३० बाय ९० स्क्वेअर फूट प्लॉट १२ जून १९८७ मध्ये देण्यात आले़ सद्यस्थितीत या गावातील ग्रामस्थांची केवळ राहण्याची व्यवस्था झाली़ शासनाने त्यावेळी १७ नागरी सुविधा पुरविण्याची हमी दिली होती़ आज या नागरी सुविधा पुरविल्या असत्या तर या गावांचा चेहरा-मोहरा बदलला असता़ परंतु लालफितशाहीने या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे़
निंभोरा राज हा पूरग्रस्त पुनर्वसन गाव विकासापासून कोसो दूर आहे़ रस्ते नाल्या नाहीत. बाजार ओटे दिसत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असली तरी स्वच्छ पाण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही़ दरवर्षी पावसाळ्यात येथील ग्रामस्थ जीव मुठीत घेऊन रात्र काढतात. रात्रीच्या वेळी चंद्रभागा नदीला कधीही पूर येऊन घरात पाणी शिरते. धान्य भिजल्याने नागरिकांची त्रेधा उडते. बऱ्याचदा त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते.
दरवर्षी पुरामुळे शेतजमीन खरडून जाते. मोबदला मिळण्यासाठी शासनदरबारी चक रा मारूनही योग्य तो मोबदला मिळत नाही़ सार्वजनिक भवन, व्यापारी संकु ल या गावात नाही़ येथील शाळेत वॉलकंपाऊंड व ग्रामपंचायत भवनाची इमारत कधी तयार होणार? असा सवाल येथील ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे़ ग्रामपंचायतीने वारंवार विकासाच्या संदर्भात ठराव घेऊन पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला सादर केले़ परंतु कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा दुसरा कोणताही विकासाचा पर्याय काढला जात नाही़ हीच अवस्था इतर पुनर्वसित गावांची आहे़
मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या महापुराचा फटका अनेक गावांना बसत असल्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र पूरग्रस्त पुनर्वसन कार्यालय कायान्वित होते़ या कार्यालयाद्वारे पूरग्रस्त पुनर्वसित गावांच्या समस्या निकाली काढण्याचे काम होत असते. परंतु आता हे कार्यालयच बंद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पूरग्रस्त पुनर्वसित गावांचा कारभार पाहण्यात येतो. अनेक तक्रारी करूनही या गावांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची वस्तुस्थिती या गावातील ग्रामस्थांनी मांडली आहे़
धरणग्रस्त गावांचा विकास झपाट्याने होतो. त्यांना मूलभूत सुविधाही पुरविण्यात येतात. विशेषत: या गावांच्या विकासासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे़ हा विभाग स्वतंत्र आहे़ जिल्ह्यात २७ पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन झाले आहे़ परंतु या गावांचा विकास होणार तरी कधी? असा सवाल येथील समस्याग्रस्त नागरिकांनी केला आहे़ पुनर्वसित गावांची दुर्दशा थांबविण्याची मागणी केली जात आहे.