भूविकास बँकेचे २.७५ कोटी बुडाल्यात जमा!

जिल्हा भूविकास बँकेच्या प्रदीर्घ सेवेतून ३९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायमचे बेदखल करण्यात आले.

वसुलीसाठी कंत्राटी कर्मचारी : परतफेड योजनेची यशस्विता धोक्यात
अमरावती : जिल्हा भूविकास बँकेच्या प्रदीर्घ सेवेतून ३९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायमचे बेदखल करण्यात आले. त्यांना सेवामुक्तीच्या नोटीस दिल्याने बँकेला ‘येणे’ असलेली २.७५ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज वसुलीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विद्यमान कर्मचाऱ्यांना ‘बँकेवरील बोझा’ वाढू नये म्हणून सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्या गेले. तथापि थकीत कर्जवसुलीसाठी बँकेच्या अवसायक किंवा सहकार खात्याकडे निश्चित अशी योजना नाही. वसुलीसाठी आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाईल, असा पर्याय समोर आला आहे. तथापि या पर्यायाने थकीत कर्ज वसुली होईलच, याबाबत खुद्द सहकार विभागच साशंक आहे.
सन २००७ पासून राज्यातील भूविकास बँकांना घरघर लागली. जिल्हा सहकारी बँका, खासगी वित्तीय संस्थांच्या स्पर्धेपुढे भूविकास बँकांनी शरणागती पत्करली व त्यापासून शेतकरी वर्गाचा या बँकेवरील विश्वासाला तडा गेला. त्याचा परिणाम कर्जवसुलीवर झाला. नवीन कर्जच देणे बंद झाल्याने शेतकऱ्यांनी बँकेकडे पाठ फिरविली. वसुली रखडली. थकीत कर्जासाठी विशेष प्रयत्नही करण्यात आली नाही आणि पर्यायाने बँकेवरील बोझा वाढतच गेला. परिणामी एप्रिल २०१५ मध्ये शिखर बँकेसह राज्यातील २९ भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय झाला आणि मंगळवारी जिल्हा बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या ३९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रिक्त हस्ते बँकेच्या सेवेतून काढण्यात आले. त्यांच्यामध्येही असंतोष निर्माण झाला आहे.

वसुलीवर नुकसान भरपाई
अमरावती : बँक बुडाल्यावर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे २.७५ कोटींची थकीत वसुली कशी होेईल? बँकेचे पूर्णवेळ कर्मचारी-अधिकारीच जी वसुली ७-८ वर्षांपासून करू शकले नाहीत ती वसुली आता ‘वातानुकूलित केबीन’मध्ये बसलेले अधिकारी कशी काय करू शकतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वसुलीसाठी गेलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शेतकरी दारावर उभा करणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
ज्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बँकेच्या सेवेतून कायमचे मुक्त करण्यात आले, त्यांचे थकीत वेतन, ग्रॅज्युइटी आणि स्वेच्छानिवृत्तीची नुकसान भरपाई थकीत कर्ज वसुलीतून द्यावी, असे सहकार विभागाचे निर्देश आहेत. अमरावती भूविकास बँकेचा शेतकऱ्यांकडे सुमारे २ कोटी ७५ लाख रूपयांची थकीत कर्जवसुली आहे. तथापि या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी सुमारे १५ कोटी रूपये एकत्रित नुकसान भरपाई द्यायची आहे. बँक अवसायनात गेल्यावर कर्जवसुली शक्य होणार नाही आणि बँकेची मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. त्यामुळे कर्जवसुली होणार नाही आणि बँकेची मालमत्ता विकली जाणार नाही, अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईची रक्कम केव्हा मिळेल, या विवंचनेत हे कर्मचारी अडकले आहेत.