दुसऱ्या महायुद्धातील सैनिक, विधवा पत्नीच्या मानधनात वाढ 

दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतलेल्या आणि डिसेंबर १९४९ पर्यंत व त्यानंतर पदमुक्त झालेल्या राज्यातील माजी सैनिकांना किंवा त्यांच्या विधवांना सामान्य प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या तीन हजार रुपये दरमहा मानधनात घसघशीत वाढ करून ती सहा हजार रुपये करण्यात आली आहे.

चेतन घोगरे 

अमरावती - दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतलेल्या आणि डिसेंबर १९४९ पर्यंत व त्यानंतर पदमुक्त झालेल्या राज्यातील माजी सैनिकांना किंवा त्यांच्या विधवांना सामान्य प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या तीन हजार रुपये दरमहा मानधनात घसघशीत वाढ करून ती सहा हजार रुपये करण्यात आली आहे.

राज्यातील दुसऱ्या महायुद्धात लढलेले माजी सैनिक, वीरगतीला प्राप्त सैनिकांच्या विधवांना सर्वप्रथम ऑक्टोबर १९८९ ला सामान्य प्रशासन विभागाकडून ३०० रुपये निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले होते. १ मे २०११ पासून दरमहा तीन हजार रुपये देण्यास सुरुवात करण्याचा सामान्य प्रशासनाने निर्णय घेतला. ही रक्कम सध्याच्या घडीला दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तोकडी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन १ एप्रिल २०१८ पासून दरमहा सहा हजार इतके अर्थसाहाय्य करण्याची मान्यता दिली होती. त्यानंतर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतलेले माजी सैनिकांना किंवा त्यांच्या विधवा पत्नी यांना दरमहा सहा हजारांचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले आहे. त्यासाठी येणारा खर्च क्रमांक ए-५ लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक व कल्याण कार्यक्रम १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, राज्यात आदिवासी असलेल्या, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातील सैनिक व त्यांच्या निवृत्तीवेतन लेखाशीर्षाखाली मंजुरी अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे.

वेळोवेळी खातरजमा करण्याचे आदेश 

दुसऱ्या महायुद्धात योगदान देणारे माजी सैनिक, विधवा पत्नींना अर्थसहाय्य वितरण करताना लाभार्थी जिवंत आहे किंवा नाही, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सैनिक कल्याण विभाग (पुणे) येथील संचालकांच्या मदतीने पडताळणी तसेच त्याबाबतची खातरजमा करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात नमूद आहे.

अमरावती जिल्ह्यात १४२ वीरपत्नी

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी फ्लाइट लेफ्टनंट (नि.) रत्नाकर चरडे यांच्याशी संपर्क केला असता, जिल्ह्यात दुसऱ्या महायुद्धात लढलेले तीन माजी सैनिक व १४२ वीरपत्नी हयात असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून दरमहा सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.