अमरावतीतील ३०० महिला चालविणार गुलाबी ई-रिक्षा

अर्थसंकल्पात तरतूद : १७ जिल्ह्यांतील १० हजार महिलांना लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : राज्य शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील १० हजार महिलांना ई-पिंक रिक्षा दिल्या जाणार आहेत. त्यात अमरावतीचाही समावेश आहे. १० हजार ई-पिंक रिक्षांपैकी ३०० लाभार्थीही अमरावती जिल्ह्यातून निवडले जाणार आहेत. याबाबतचा आदेश शासनाने जारी केला आहे.

ई-पिंक रिक्षासाठी १० टक्के रक्कम ही लाभार्थी महिला वा मुलींना उचलावी लागेल. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँकांकडून ई-पिंक रिक्षाच्या किमतीच्या ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्य शासन २० टक्के आर्थिक भार उचलणार तर कर्जाची परतफेड ही पूढील पाच वर्षांत करण्याची जबाबदारी लाभार्थीची आहे. आहे. महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास करता यावा, नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या अमरावतीसह निवडक १७ शहरांत इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. इच्छुक महिला ई-पिंक रिक्षासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावे लागणार आहेत.

अशी आहे योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी, बँक खाते पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, चालक परवाना रिक्षा ही लाभार्थी महिलाच चालविणार असल्याचे हमीपत्र अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केलेली आहे. यामध्ये समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. तर सदस्य म्हणून परिवहन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा समन्वयक, नागरी बालक विकास प्रकल्प अधिकारी व सदस्य सचिव म्हणून संबंधित जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी राहणार आहेत.

पुरुषांनी चालविल्यास कारवाई
ई-पिक रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालविली जात आहे, याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी वाहतूक नियंत्रक पोलिस विभाग आणि परिवहन विभागाची राहणार आहे. ई-पिंक रिक्षा पुरुष चालविताना आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे.