अमरावतीतील स्वच्छतागृहांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 31 डिसेंबरची 'डेडलाइन'

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल दुरुस्ती व सुशोभिकरणासाठी 31 डिसेंबरची 'डेडलाइन' देण्यात आली आहे.

अमरावती : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल दुरुस्ती व सुशोभिकरणासाठी 31 डिसेंबरची 'डेडलाइन' देण्यात आली आहे. 1  नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेतील कामे पूर्ण केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी स्वत: पाहणी करावी तथा त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. 
एकीकडे राज्यातील संपूर्ण नागरी भाग हगणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

त्याचवेळी शहरांमधील सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालयांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्या अनुषंगाने हगणदारीमुक्तीचा दर्जा कायम राखून त्यामध्ये सातत्य राखण्यासाठी राज्यातील सर्व शहरांमध्ये १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालय देखभाल, दुरुस्ती, व्यवस्थापन व सुशोभिकरण मोहीम राबविली जात आहे. महापालिका आयुक्त आणि मुख्याधिका-यांकडे या मोहिमेच्या यशस्वीतेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

त्यात १ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान शहरातील सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयांची सद्यस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश होते. करारनामा स्वच्छतागृहांच्या जिओ टॅग छायाचित्रे काढण्याचे निर्देशही होते. ६ ते १२ नोव्हेंबरदरम्यान पाहणीत आढळलेल्या स्थितीच्या अनुषंगाने दुरुस्तीसाठी आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानंतर १३ ते २२ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिका-यांनी अंदाजपत्रकास मान्यता देणे बंधनकारक आहे.

२३ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान स्वच्छतागृहांच्या आवश्यक दुरुस्ती व व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया केली जाईल. १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत पात्र कंत्राटदारांना वर्कआॅर्डर देऊन त्यांचेकडून दुरुस्तीचे कामे करून घेण्यात येणार आहेत. सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयांची नियमितपणे देखभाल दुरुस्तीसाठी शहरातील महिला बचतगटांना प्राधान्याने विचार करावा, अशा सूचना नगरविकासने दिल्या आहेत. याशिवाय सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयांच्या एकूण सिटपैकी किमान एक सिट दिव्यांगांना वापरण्यासाठी त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील. 

'पीएम-सीएम'चा फ्लॅगशिप कार्यक्रम 
स्वच्छ भारत अभियान पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ‘फ्लॅगशिप’ कार्यक्रम आहे. त्यामुळे या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाने प्रादेशिक उपसंचालक, जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी वेळोवेळी तपासणी करावी, अन्यथा संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

सामुदायिक व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापनासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्याची जबाबदारी नागरी स्वराज्य संस्थांची असेल.
- सोमनाथ शेटे, नोडल अधिकारी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान