गौण खनिज वाहतुकीने लावली ३१ रस्त्याची वाट

जिल्हा परिषद; ३० कोटीचा खर्च; ४० लाखाची भरपाई

अमरावती ; जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ग्रामीण भागातील ३१ रस्त्याची गाैणखनिय वाहतुकीने वाट लावली आहे. खराब झालेल्या या रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी लाणाऱ्या खर्चाचे सुमारे ३० कोटी रूपयाचे अंदाज पत्रक बांधकाम विभागाने जिल्हा खनिजकर्म विभागाकडे सादर केले आहे.मात्र या विभागाने ४० लाखाची भरपाई देवून अन्य निधीच्य मागणीकडे पाठफिरविल्याची धक्कादायक बाब शुक्रवारी स्थायी समितीत पुढे आली.यामुळे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सदर रस्ते खराब केल्याचे पुरावे संबंधित विभागाला द्यावे आणि रस्ते दुरूस्त करून घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी बांधकाम विभागाला दिले आहेत.

यावेळी सभेत प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या ड यादीतील नागरिकांनी माहिती पंचायत समितीनिहाय मागवून अशा लाभार्थ्याना घरकुलाचा लाभ देण्याबाबत कारवाई करावी असा मुद्दा सदस्य जयंत देशमुख यांनी मांडला.त्यानुसार प्रकल्प संचालकांना कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.याशिवाय बांधकाम विभागाकडून कंत्राटदाराने कामाचे कमी दराने निविदा भरल्यास निविदा मंजूर करतेवेळी अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम कॅश किंवा डि.डी.स्वरूपात १५ ते २० दिवसात भरणा केल्यास करारनामा मंजूर करावा अन्यथा एल वन रद्द करून एल टू ला बोलविण्यात यावे,तसेच बॅक़ गॅरंटी घेतल्यास प्रत्येक कामाची वेगवेगळी रजिट्री करून किंवा नोटरी करून सादर करावी,कारण परफॉर्मस सिक्युरिटी १५ दिवसात भरत नाही तर रद्द करून एलवनला नोटीस देवून एलटू ला नोटीस देऊन अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरण्याची मुदत द्यावी,तीन महिने काम लांबवण्याची रणनिती आहे.कारणसहा महिन्यानंतर या विद्यमान झेडपी सदस्यांची मुदत संपणार आहे.त्यामुळे यावर योग्य निर्णय घेण्याची मागणी सभापती सुरेश निमकर यांनी सभागृहात केली.

बॉक्स

झेडपीच्या जागा अतिक्रमन मुक्त करा

जिल्हा परिषदेच्या मालकीची प्रभात चौक व ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात जागा व शेत जमीनी आहेत.यावर अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे.त्यामुळे अशा अतिक्रमण केलेल्या जागा व शेतजमीनी मोकळया कराव्यात अशी मागणी सदस्य जयंत देशमुख यांनी स्थायी समितीत केली.यावर अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी झेडपीच्या जागा व शेतजमीनीची माहिती घ्यावी व अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.