आराखड्यात अडकले वित्त आयोगाचे ३२ कोटी, ग्रामपंचायतींचा निधी अखर्चित

तांत्रिक अडचणी बागलबुवा

अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामविकास आराखडा तयार करून ऑनलाइन अपलोड करण्यास हलगर्जीपणा केला, तर काहींना तो ऑनलाइन अपलोड करताना तांत्रिक अडचणी आल्या. परिणामी, त्याचा फटका पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च होण्याला बसला आहे. निधी खर्च करणे आणि ग्रामविकास आराखडा हे ऑनलाइन लिंक असल्याने वित्त आयोगाचा जिल्ह्यात ३१ कोटी ५४ लाख २९ हजार रुपयांचा बंधित निधी वापराविना तसाच पडून आहे. हा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या कामावर खर्च करायचा आहे.

ग्रामपंचायतींकडून वित्त आयोगाचा निधी खर्च होत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडून निधी खर्च करण्याची तंबी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायतींना तांत्रिक अडचणींनाही सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायतींना यापूर्वी पैसे खर्च करताना चेकची सुविधा होती. मात्र, हेराफेरीचे प्रकार थांबविण्यासाठी शासनाकडून पीएफएमएस प्रणाली विकसित करून त्याद्वारेच ग्रामपंचायतींना व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली.

आराखडा, खर्च हे ऑनलाइन पद्धतीने एकमेकांना जोडल्याने ग्रामपंचायतींना सर्व प्रक्रिया नियमानुसार करणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडून ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यास आणि ते ऑनलाइन अपलोड करण्यास हलगर्जीपणा झाला. परिणामी, प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या निधीच्या आधारे होणारी कामे पूर्ण झाली असली तरी निधी वितरीत करता आलेला नाही. काही ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यामध्ये विसंगती असल्याने कामाचे पैसे वर्ग करता आले नाहीत. काही ग्रामपंचायतींनी आरटीजीएसद्वारे निधी देता आला नसल्याचेदेखील जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे तक्रारी आहेत.

ग्रामपंचायतींना नऊ प्रकारची उद्दिष्टे

केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाने ग्रामपंचायतींना गावपातळीवरील विकासकामांसाठी दरवर्षी विविध हप्त्यांद्वारे टप्प्याटप्प्याने हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा एक भाग म्हणून गावाच्या शाश्वत विकासासाठी नऊ उद्दिष्टे निश्चित करून दिलेली आहेत. यामध्ये दारिद्र्यमुक्त आणि वाढीव उपजीविका गावे निर्माण करणे, निरोगी गावाला चालना देणे, बालस्नेही गावाची निर्मिती करणे, गावात पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे व गावाची स्वच्छता राखणे, हरित गावे निर्माण करून गावांचा विकास करणे, स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, गावात सामाजिक सुरक्षा वाढवणे आदींचा समावेश आहे.