धामणगावातील ३२ हजार ब्रास रेती तस्करांच्या घशात

लिलाव करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेचा ठराव जातो. त्यानंतर महसूल, पर्यावरण, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे पत्र पाठवून लिलावापूर्वी पावसाळ्यात सर्वेक्षण करण्यात येते. नदीपात्रात पाणी असल्याने रेतीघाटाचा लिलाव करणे योग्य नसल्याचे, तर दुसरीकडे पात्रात रेती असताना ती उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले जाते. पाणीपुरवठ्याला बाधा पोहोचून टंचाई निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल दिला जातो.

मोहन राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धामणगाव रेल्वे : वर्धा  नदीतील चौदापैकी तब्बल आठ ते दहा रेतीघाटांचा मागील चार वर्षांमध्ये लिलाव  कधी पर्यावरण, तर कधी भूजल सर्वेक्षण यांच्या त्रुटीमुळे  झाला नाही. त्याचा फायदा घेत दरवर्षी ३२ हजार ब्रास रेती तस्कराच्या घशात जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 
तालुक्यात वर्धा नदीच्या पात्रात आष्टा, गोकुळसरा, दिघी महल्ले, बोरगाव निस्ताने, सोनोरा काकडे, नायगाव, इसापूर, रायपूर कासारखेड, चिंचोली विटाळा हे रेतीघाट येतात. या घाटात दर पावसाळ्यात हजारो ब्रास रेती जमा होते. मात्र, उन्हाळ्यात हे पात्र रिते दिसते. नेमके या पत्रातील  रेती जाते कुठे, याविषयी महसूल प्रशासनाला माहिती नाही. पथके तयार करण्यात आली असली तरी कारवाई जेमतेम आहे. 

रेतीघाट लिलावाची जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे.  भूजलकडून सर्वेक्षण होताना पात्रात पाणी अधिक असते. पाणी कमी झाल्यानंतर सर्वेक्षण  पुन्हा   होऊ शकतो. परंतु, महसूल प्रशासनाकडून पत्र मिळत नाही. 
 - हिमा जोशी, वरिष्ठ भूजल सर्वेक्षण अधिकारी, अमरावती

लिलाव न झालेल्या घाटातून रेतीची चोरी होऊ नये म्हणून महसूल व पोलिसांची भरारी पथके नेमली जातात. आतापर्यंत अनेक रेती तस्करांवर कारवाई करण्यात आली. यापुढे भरारी पथकाला जबाबदार धरण्यात येईल. 
- इब्राहिम चौधरी, उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे

जबाबदारी स्वीकारणार कोण? 
आष्टा, वकनाथ प्रत्येकी १०००, गोकुळसरा ११८७ , बोरगाव निस्ताने ८४८०, चिंचोली १५००,  विटाळा १००० ब्रास या रेतीघाटातील वाळू दरवर्षी  लिलाव न करता बेपत्ता होते. 

या नियमामुळे नाकारली जातेय परवानगी
लिलाव करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेचा ठराव जातो. त्यानंतर महसूल, पर्यावरण, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे पत्र पाठवून लिलावापूर्वी पावसाळ्यात सर्वेक्षण करण्यात येते. नदीपात्रात पाणी असल्याने रेतीघाटाचा लिलाव करणे योग्य नसल्याचे, तर दुसरीकडे पात्रात रेती असताना ती उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले जाते. पाणीपुरवठ्याला बाधा पोहोचून टंचाई निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल दिला जातो. हा शेरा थेट मंत्रालयापर्यंत पाठविला जातो. 

साडेतीन हजार घरकुलधारकांची परवड 
राज्य शासनाने पंतप्रधान, रमाई, शबरी घरकुल योजनेत रेती मोफत देण्याची घोषणा केली. मात्र, धामणगाव तालुक्यात सर्वाधिक रेतीघाट असलेल्या भागातील तब्बल साडेतीन हजार लाभार्थींना कधी दुप्पट, तर कधी चौपटीने रेती खरेदी करावी लागली. अद्यापही दीड हजारांवर घरकुल रेतीमुळे अर्धवट आहे.