३३ लाख हेक्टर पेरणीक्षेत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2017 12:13 AM2017-05-16T00:13:31+5:302017-05-16T00:13:31+5:30
यंदाच्या खरीप हंगामात अमरावती विभागात ३२ लाख ७६ हजार ५७८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये खरीप पीक लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.
खरीप हंगाम : गतवर्षीच्या तुलनेत ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रवाढ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामात अमरावती विभागात ३२ लाख ७६ हजार ५७८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये खरीप पीक लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ८२ हजार हेक्टर पेरणी क्षेत्रात वाढ प्रस्तावित आहे. यामध्ये कपाशीची क्षेत्रवाढ होणार आहे. तूर व सोयाबीन पिकांच्या क्षेत्रात घट होणार आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीन पिकासाठी चार लाख पाच हजार क्विंटल बियाणांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राकडून दोन लाख ६१ हजार क्विंटल व खासगी कंपनीकडून एक लाख ४४ हजार क्विंटल अशी मागणी कृषी विभागाद्वारा नोंदविण्यात आली आहे. यामध्ये महाबीज मार्फत दोन लाख ३२ हजार क्विंटल खासगी कंपनीकडून २९ हजार क्विंटल बियाण्यांचा समावेश आहे.
नऊ लाख चार हजार हेक्टर क्षेत्र कापूस लागवडीसाठी नियोजित आहे. गतवर्षी आठ लक्ष ६१ हजार २४० हेक्टर पेरणी क्षेत्र होते. त्यातुलनेत ४२ हजार ७६५ हेक्टरने वाढ होणार आहे. यासाठी ४६ लाख ४५ हजार बियाण्यांची पाकिटे लागणार आहेत. ही मागणी नोंदविण्यात आली आहे. प्रथम टप्प्यात ३० लाख, दुसऱ्या टप्प्यात १६ लाख ४५ हजार, याप्रमाणे उपलब्ध होणार आहे. खरीप ज्वार, मका, तूर, मूग व उडीद या पिकासाठी एक लाख १५ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. मागणीनुसार ९ हजार क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता होणार आहे.
यंदाच्या हंगामासाठी सहा लाख ६९ हजार मे. टन रासायनिक खतांची उपलब्धता आहे. यापैकी पाच लाख ७९ हजार मे. टन रासायनिक खतांचे आवंटन करण्यात आले आहे.
कृषी विभागाकडे मार्च २०१७ अखेर एक लाख ११ हजार मे.टन रासायनिक खतांचा साठा शिल्लक आहे. मागील तीन वर्षांत चार लाख ८३ हजार मेट्रिक टन खतांचा वापर झाला होता. मागील वर्षी चार लाख ५२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला होता, हे येथे उल्लेखनीय.
२५ मे ते ८ जूनदरम्यान उन्नत शेती पंधरवडा
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी व आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेती’ पंधरवडा २५ ते ८ जूनदरम्यान कृषी विभागाद्वारा साजरा करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतीचे संरक्षण करणे, पिकांचे उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतमाल विक्रीचे तंत्र, शेतीपूरक व्यवसायांना चालना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी शेतकऱ्यांना अवगत केले जाणार आहे.