अमरावती महापालिकेच्या डोक्यावर ३६० कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर !

दरमहिन्याला होऊ लागली वाढ : कंत्राटदारांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्याने प्रशासन घायाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महानगरपालिकेचे एकूण दायित्व तब्बल ३६० कोटींच्या घरात पोहोचले आहे. ते मार्च २०२४ मध्ये ३२६.६२ कोटी होते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांतदेखील पुरेशी थकबाकी वा देयके दिली न गेल्याने जूनअखेर त्यात ३४ ते ३५ कोटींची भर पडली आहे. अर्थात मनपा प्रशासनाकडे तब्बल ३६० कोटी रुपये थकले आहेत.

सुमारे ३६० कोटी रुपयांपैकी तब्बल १०१ कोटी रुपये प्रशासनाला महापालिकेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, निवृत्तांना त्यांच्या वेतनासह सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रक्कम द्यायची आहे. तर महावितरण, मजीप्राची ४४ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मनपाच्या स्वउत्पन्नाला आलेली मर्यादा, रखडलेला शासननिधी व आस्थापना खर्चात झालेली वाढ दायित्वात भर घालणारी ठरली आहे.

असे आहे दायित्व
कार्यरत, निवृत्त अधिकारी कर्मचारी वेतन, थकबाकी ७४.११ कोटी
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे उपदान, अर्जित रजा : १९. ६५ कोटी 
डीसीपीएस योजनेतील महापालिकेचा हिस्सा : ७.०६ कोटी
एनर्जी इफिशिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड : २८.०८ कोटी
विद्युत व पाणीपुरवठा देयक : ४४ कोटी
स्वच्छता, बांधकाम कंत्राटदार, पुरवठादार : ४३ कोटी
अकोली भूसंपादन : ४१.५८ कोटी
पाणीपुरवठा निर्भय योजना : ४९.८८ कोटी
पाणीपुरवठा टप्पा क्रमांक २: ८.५२ कोटी रुपये

जुन्या स्वच्छता कंत्राटदारांकडून आंदोलन
मार्च २०२४ पर्यंत जुन्या स्वच्छता कंत्राटदारांचे सुमारे १६ कोटी रुपये मनपाकडे थकीत आहेत. जूनपर्यंत त्यातदेखील वाढ झाली आहे. जुने स्वच्छता कंत्राट जानेवारी २०२४ मध्ये संपुष्टात आले असताना त्यांनी निविदा भरतेवेळी जमा केलेली १०.५० कोटी रुपये सुरक्षा ठेव त्यांना परत करण्यात आलेली नाही. ती रक्कम कुठे खर्चिली गेली, त्याचा हिशेब प्रशासनाकडे नाही. थकीत देयके व एसडीसाठी जुने स्वच्छता कंत्राटदार वारंवार आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत.

बांधकाम कंत्राटदारांचे २५ कोटी थकले
बांधकाम कंत्राटदारांचे देखील सुमारे २५ कोटी २३ लाख २० हजार ६०० रुपये महापालिकेकडे थकीत आहेत, तर दोन कोटी रुपये पुरवठादारांचे थकले आहेत. ही मार्च २०२४ ची आकडेवारी असून त्यात तीन महिन्यांनंतर मोठी वाढ झाली आहे.

मजीप्रा, महावितरणचे ४४ कोटी रुपये थकीत
मनपाकडे मजीप्राचे अर्थात पाणीपुरवठ्याचे १३ कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत. तर दुसरीकडे महावितरणची तब्बल ३१ कोटी कोटी रुपयांची रुपयांची देयके महापालिका प्रशासन देऊ शकली नाही. महावितरणने एखाद्या भागाचा वीजपुरवठा खंडित केला की, एक- दोन कोटी रुपये देऊन वेळ मारून नेली जाते. महावितरणने यापूर्वीदेखील शहरातील विद्युत पुरवठा अनेकदा देयक न भरल्याने खंडित केला आहे. महावितरण वारंवार थकीत देयकासाठी नोटीस पाठवित असते.

"मार्च २०२४ पर्यंत महापालिकेवर एकूण ३२६ कोटी ६२ लाख रुपयांचे दायित्व होते. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी न आल्याने अनेक देयके थांबली. त्यामुळे जूनअखेर एकूण दायित्वात काही कोटींनी वाढ झाली आहे. त्यातील १०० कोटी रुपये कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय आहेत."
- डॉ. हेमंत ठाकरे, मुख्य लेखा अधिकारी