पंतप्रधान आवास योजनेचे ३७ कोटी रुपये पडून

पीएमआवास योजनेच्या घटक क्रमांक ४ अंतर्गत मंजुरी प्राप्त झालेल्या ३,५६१ लाभार्थ्यांपैकी केवळ २५६ लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने या योजनेच्या कार्यान्वयनाला ब्रेक लागला आहे. वर्षभरापासून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्राने ३७ कोटी रुपयांचा निधी येऊन पडला असताना प्रशासनाला या योजनेला गती देता आलेली नाही.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर : योजनेला गती देण्याची गरज, कंत्राटदार कंपनीसोबत करारनामा अद्याप नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीएमआवास योजनेच्या घटक क्रमांक ४ अंतर्गत मंजुरी प्राप्त झालेल्या ३,५६१ लाभार्थ्यांपैकी केवळ २५६ लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने या योजनेच्या कार्यान्वयनाला ब्रेक लागला आहे. वर्षभरापासून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्राने ३७ कोटी रुपयांचा निधी येऊन पडला असताना प्रशासनाला या योजनेला गती देता आलेली नाही.
घटक क्रमांक ३ मधील ८६० घरांसाठी कंत्राटदार कंपनी ठरली असली तरी त्या कंपनीसोबत अद्यापही करारनामा करण्यात न आल्याने या घटकातील लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. घटक क्रमांक ३ अंतर्गत केवळ २५६ लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला टप्पा व अवघ्या ६५ लाभार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान देण्यात आले आहे.
महानगरपालिका अंतर्गत घटक क्र. ४ चा ३,५६१ लाभार्थ्यांचा सुधारित डीपीआर १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी (म्हाडाला) सादर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सदर डीपीआरला १४ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यस्तरीय मान्यता समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आला. ७ फेब्रुवारी रोजी केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने दिल्ली येथे मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा निधी ३६.९४ कोटी मनपाला प्राप्त झाला आहे. नकाशा मंजुरी करणेकरिता लाभार्थ्यास केवळ विकास शुल्क व बालकामगार कल्याण निधी भरून बांधकामाच्या नकाशाला संबंधित झोन कार्यालयातून मंजुरी प्राप्त करून घ्यावयाची आहे. नकाशाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याला बांधकाम सुरू करण्याबाबत प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालयाद्वारे कार्यारंभ आदेशाचे पत्र प्राप्त करून त्या नकाशानुसार घरकुलाचे जोत्यापर्यंत बांधकाम स्वखर्चाने करावयाचे आहे. जोत्यापर्यंत बांधकाम झाल्यावर सदर बांधकामाची प्रगती तपासणेकरिता कामाचे जीओटॅगिंग छायाचित्र काढण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये आॅनलाईन अनुदानाचा पहिला टप्पा एक लाख रूपये निधी वितरित करण्यात यणार होते, मात्र त्यानंतरही निवडक लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला आहे.
अनुदानाचा दुसरा टप्पा स्लॅब लेव्हलवर एक लाख व अनुदानाचा तिसरा टप्पा घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर पन्नास हजार रूपये आॅनलाईन पद्धतीने वितरित करण्यात येईल, असे एकूण २.५० लक्ष लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेल.मात्र बोटावर मोजण्याइतपत लाभार्थ्याना आतापयंत अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला असून अनेक लाभार्थ्याना या योजनेत समाविष्ट करुन घेतल्यानंतरही कागदपत्रांसाठी उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
विशेष म्हणजे राज्यात या योजनेचे सर्वप्रथम कार्यान्वयन केल्याचा बहुमान अमरावती महापालिकेला प्राप्त आहे. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. मात्र, तीन वर्षांनंतरही हा प्रकल्प अपेक्षित गती प्राप्त करू शकला नाही.
महापालिकेचा असा होता दावा
नकाशा मंजुरीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घटक क्र. ४ च्या लाभार्थ्यांना बांधकाम परवानगी शुल्कात मनपाद्वारे सवलती देण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता.
भुयारी गटार अधिभार शुल्कास सवलत, बांधकाम क्षेत्रावर आकारण्यात येणाºया तपासणी शुल्कास सवलत, समास अंतरामध्ये सूट देऊन प्रीमियम शुल्क न घेता प्रकरण मंजूर करणे (प्रीमियम शुल्कात सवलत), केवळ चालू वर्षाचा मालमत्ता कर आकारून उर्वरित मागील वर्षासाठी लाभार्थ्यांना खुल्या भूखंडावर मालमत्ता करामध्ये सवलत मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना कुठल्या ना कुठल्या खर्चासाठी रक्कम जमा करण्याचे फोनकॉल महापालिकेतून जात आहेत. आम्हाला अनुदान देण्याऐवजी आमच्याकडून काही रक्कम घेतली जात असल्याचा आरोप काही लाभार्थ्यांनी केला आहे.