राज्यात अनुसूचित जमातींचे ३७ हजार ५९९ जात प्रमाणपत्र ठरविले अवैध; समितींचा निर्णय

ठाकूर, कोळी महादेव, हलबा, गोंड, माना, मन्नेरवारलू, टोकरे कोळी, ठाकर या जमातीत सर्वाधिक घुसखोरी

गणेश वासनिक / अमरावती: राज्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या स्थापनेपासून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत तब्बल ७ लक्ष ११ हजार ६५२ दावे जमातींचे जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी दाखल झाले. यापैकी ६ लक्ष २६ हजार २०० जात प्रमाणपत्र वैध ठरले, तर ३७ हजार ५९९ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहेत. समित्यांनी इतर कारणाने निकाली काढलेली प्रकरणे ३० हजार ७५० आहे. नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत जातपडताळणी समित्यांनी एकूण निकाली काढलेली प्रकरणे ६ लक्ष ९४ हजार ५५० आहेत, तर प्रलंबित जात प्रमाणपत्र दाव्यांची संख्या १७ हजार १०२ आहेत.

समाज कल्याण विभागातून सन १९८३ मध्ये आदिवासी विकास विभाग वेगळा झाल्यानंतर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी २३ जानेवारी १९८५ च्या शासन निर्णयान्वये तपासणी समिती गठित करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे या प्रकरणात केलेल्या सूचना विचारात घेऊन राज्य शासनाने जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे अधिनियम २००० व नियम २००३ तयार केले आहे, तसेच जमातींचे प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी आतापर्यंत राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, पालघर, किनवट, यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया, धुळे व नाशिक-२ अशा १५ तपासणी समित्यासुद्धा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यात अनुसूचित जमातीमध्ये पूर्वी प्रमुख जमाती ४७ होत्या. त्यातील दोन जमाती वगळण्यात आल्या असून आता ४५ जमाती आहे. या ४५ जमातीच्या उपजातीसह एकूण जमातींची संख्या १८१ आहेत. यातील काही जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मूळ जमातींच्या नामसाधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन आदिवासींच्या सवलती लाटण्यासाठी घुसखोरी झाल्याचे चित्र आहे.

बोगस जात प्रमाणपत्राला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने 'अधिनियम २०००' पारित केला आहे. परंतु खोटे जात प्रमाणपत्र घेणारे व देणाऱ्यांवर शासन कारवाई करीत नाही. आता शासनाकडे राज्यभरातून निवेदन पाठविले जाईल. तरीही कारवाई होत नसेल तर थेट मंत्रालयासमोरच उपोषणाला बसू.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, महाराष्ट्र.