⁠⁠⁠⁠⁠‘डीबीटी’ची ४० टक्के रक्कम खात्यात होणार जमा; आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा, साहित्य खरेदी 

 राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास योजनेंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना साहित्य, वस्तू खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत उर्वरित ४० टक्के रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात त्वरित जमा करण्याचे आदेश धडकले आहेत.  

अमरावती, दि. 11 -  राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास योजनेंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना साहित्य, वस्तू खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत उर्वरित ४० टक्के रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात त्वरित जमा करण्याचे आदेश धडकले आहेत.  अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत सुमारे २५ हजार १०५ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. 
शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना यापूर्वी दैनंदिन वापरासाठी साहित्य, वस्तुंचा पुरवठा केला जात होता. मात्र, साहित्यवाटपात गैरप्रकार, अपहाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर राज्य शासनाने ‘डीबीटी’अंतर्गत थेट खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते पदवीपर्यंत शिक्षण घेणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात साहित्यखरेदीसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभीच ६० टक्के रक्कम जमा करण्यात आली आहे. आता तीन महिन्यांनंतर म्हणजे सप्टेंबरमध्ये उर्वरित ४० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वळती करण्याचे आदेश आदिवासी विकास आयुक्तांनी ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी जारी केले आहेत. 
ही रक्कम देण्यापूर्वी याआधी दिलेल्या रकमेतून विद्यार्थ्यांनी साहित्य खरेदी केले अथवा नाही, याची खातरजमा करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिका-यांना दिल्या आहेत. धारणी, अकोला, पांढरकवडा, किनवट, नांदेड, औरंगाबाद व कळमनुरी या सात प्रकल्प कार्यालयस्तरावर शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. 

अनुदानित आश्रमशाळांचा निधी संस्थेकडे जमा...
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या साहित्य खरेदीसाठी वर्षाकाठी लागणारी रक्कम शासन संस्थेच्या नावे निर्गमित करीत असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत ४१,९६१ विद्यार्थ्यांची रक्कम संस्थेकडे जमा करण्यात आली आहे. प्रतीविद्यार्थी वर्षाकाठी ९ हजार रुपये जमा केले जात असल्याची माहिती आहे.

या साहित्यासाठी दिली जाते रक्कम... 
वसतिगृह, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापराचे साहित्य, वस्तू खरेदीसाठी शासनाकडून पैसे दिले जातात. यात किराणा वगळता साबण, खोबरेल तेल, कंगवा, पायमोजे, टुथपेस्ट, मंजन, नोटबूक, रजिस्टर, शालेय साहित्य आदींचा समावेश आहे.

‘‘आदिवासी विकास आयुक्तांच्या आदेशानुसार ‘डीबीटी’अंतर्गत ४० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा केली जाईल. यापूर्वी दिलेल्या ६० टक्के रकमेतून विद्यार्थ्यांनी साहित्य खरेदी केल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
- गिरीश सरोदे,
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती