रस्ते दुरुस्ती; मागितले ४०८ अन् २८ कोटींवर भलामण

सांगा, ग्रामीण भागाचे चित्र पालटणार तरी कसे? : निधी वाढविण्याऐवजी केला कमी

जितेंद्र दखने, अमरावती : मिनीमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सहा हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे ४०८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली खरी; पण फक्त २८ कोटींवर भलामण करण्यात आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या तोकड्या निधीत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती करावी तरी कशी, असा प्रश्न खुद्द जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्यापुढे उभा ठाकला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखाशीर्ष ३०५४-२०१६ ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबूतीकरणासाठी २६.४९ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे लेखाशीर्ष ५०५४-४१५७ इतर जिल्हा मार्गाचा विकास व मजबुतीकरणासाठी २१ कोटीचा नियतव्यय मंजूर होता. यंदा मात्र केवळ १४ कोटी रुपयांनाच मंजुरी देण्यात आल्याने ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचा दावा सपशेल खोटा ठरला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. इतर जिल्हा मार्गाचा विकास व मजबुतीकरणासाठी १४ कोटी नियतव्यय मंजूर केले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा लेखाशीर्ष अंतर्गत नियतव्ययामध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तो कमी करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागाच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेकडे रस्त्याची लांबी सर्वाधिक आहे. असे असताना या रस्त्याची दरवर्षी सुधारणा करण्याचे अनुषंगाने बांधकाम विभागाकडून आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यानुसार दरवर्षी सीएसआर नुसार किमान १० टक्के वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, नैसर्गिक न्यायाच्या तुलनेत डीपीसीकडून निधी देण्याच्या बाबत आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील खराब रस्त्याचे चित्र ३७० कोटी डिमांड पैकी केवळ १४ कोटी सुधारणा तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

४०८ कोटींचा खर्च अपेक्षित

जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाच्या एकूण लांबीच्या २० टक्के लांबीचे दरवर्षी नूतनीकरण, मजबुतीकरण, सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.या अनुषंगाने ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणांकरिता सद्यस्थितीत ३७० कोटी, तर इतर जिल्हा मार्गाकरिता ३८ कोटी असा एकूण ४०८ कोटीचा खर्च अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दोन्ही मिळून २८ कोटींवर बोळवण केली.

डीपीसीकडे एकूण ४०८ कोटींचा प्रस्ताव दिला. त्यात मंजूर नियतव्यय कमी मिळाला आहे. तो वाढवून मिळावा, याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडे ॲडिशनल सीईओंच्या मार्गदर्शनात प्रस्ताव सादर केला आहे. - दिनेश गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प.अमरावती