443 कोटींचा आराखडा मंजूर

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेत सन  २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत २६० कोटी ५६ लाख नियतव्यय, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १०१ कोटी २० लाख व आदिवासी उपयोजनेत ८१ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. मेळघाटसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विकासकामांचा समावेश नियोजनात करण्यात आला आहे.  त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक तरतुदी करण्यात येतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२२-२३ या वर्षात विविध विकासकामांसाठी ४४३ कोटी ३१ लाख रुपयांचे निधीच्या आराखड्याला १२ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२२-२३ चा आराखडा व चालू वर्षातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यशोमती ठाकूर अध्यक्षतेखाली  पार पडली. या बैठकीला कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या अनुषंगाने पालकमंत्री व इतर अनेक लाेकप्रतिनिधी बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, खा. रामदास तडस, आमदार सुलभा खोडके, बळवंत वानखडे, राजकुमार पटेल, देवेंद्र भुयार, प्रताप अडसड,  किरण सरनाईक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेत सन  २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत २६० कोटी ५६ लाख नियतव्यय, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १०१ कोटी २० लाख व आदिवासी उपयोजनेत ८१ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. मेळघाटसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विकासकामांचा समावेश नियोजनात करण्यात आला आहे.  त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक तरतुदी करण्यात येतील. विकासकामांना निधीची उणीव भासू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
महिला व बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना, उपक्रम, महिला व बालविकास भवन, महिला बचत गटांचे जाळे, आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व बळकटीकरण, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, कृषी संलग्न सेवा आदी बाबींचा नियोजनात समावेश आहे.

दोन खासदार, तीन आमदारांचा ‘त्या’ दोन विषयांना विरोध
जिल्हा परिषदेसाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या निधीचे व्यवस्थितपणे वितरण होत नसल्याचा आरोप जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी केला आहे. यासंदर्भात खासदार रामदास तडस, नवनीत राणा, आमदार प्रताप अडसड, रवि राणा आणि राजकुमार पटेल, महापौर चेतन गावंडे तसेच जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र मुंदे आदी सदस्यांनी सदर प्रारूप आराखड्यास आमची मान्यता नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे  समिती अंतर्गत सुंदोपसुंदी चव्हाट्यावर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या विषय सूचिवरील विषय क्रमांक २ मध्ये सन २०२१-२२  माहे डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्चाचा आढावा, खर्चास मान्यता हा विषय तसेच विषय क्रमांक ३ जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ आराखड्यास मान्यता देणे हा विषय ठेवण्यात आला होता. 

मिशन मोडवर पूर्ण करा विकासाची कामे
यापूर्वीच्या नियोजनानुसार ३०० कोटी रूपये निधीतून जिल्ह्यात अनेक महत्त्वपूर्ण कामांना चालना देण्यात आली. कोविडकाळात आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्हा व ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यात आले. नियोजनातील अनेक कामे अद्यापही प्रगतीपथावर आहेत. विहित मुदतीत ती कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कुठलेही काम प्रलंबित व निधी अखर्चित राहता कामा नये. प्रशासनाने ‘मिशन मोड’वर प्रत्येक काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले.