४५९ ठिकाणी अद्यापही नाहीत अंगणवाडी इमारत
By admin | Published: February 17, 2016 12:05 AM2016-02-17T00:05:03+5:302016-02-17T00:05:03+5:30
प्राथमिक शिक्षणाचा पाया असलेल्या अंगणवाड्या जागेच्या प्रतीक्षेत आहेत. जागा नसल्याने जिल्ह्यातील ४५९ अंगणवाड्या पर्यायी जागेत सुरू आहेत.
जागेची वानवा : पर्यायी जागांवर होतात बालकांवर संस्कार
जितेंद्र दखने अमरावती
प्राथमिक शिक्षणाचा पाया असलेल्या अंगणवाड्या जागेच्या प्रतीक्षेत आहेत. जागा नसल्याने जिल्ह्यातील ४५९ अंगणवाड्या पर्यायी जागेत सुरू आहेत. शासनाकडून मिळणारे भाडे तुटपुंजे असल्याने अंगणवाड्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
नवीन इमारतीसाठी जिल्हा नियोजननेही अंगणवाडी बांधकामांना कात्री लावल्याने बालकांवर अन्याय झाला. प्राथमिक पूर्व शिक्षणाचा पाया भक्कम करून मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी म्हणून गावोगावी महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाडी भरविली जाते. या वर्गात १ ते पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या पोषणाची काळजी घेतली जाते. जिल्ह्यात २ हजार ४९९ अंगणवाड्या मंजूर असून लाखो बालके या अंगणवाडीत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाड्याचे नियंत्रण ठेवले जाते. परंतु अलीकडच्या कालावधीत अंगणवाड्यांची दैना झाली आहे. मदतनीस पर्यवेक्षिकांना वेळेवर मानधन दिले जात नाही. याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. तथापी शासनाने दुर्लक्ष केल्याने अडचणीत वाढत आहेत. जिल्ह्यात आजही ४५९ अंगणवाड्या नाहीत. या गावातील तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भरत आहेत. जिल्हा परिषद इमारती बांधून देण्यास तयार आहे. पण जागा खरेदीची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे इमारतीसाठी निधी असूनही जागेअभावी अंगणवाड्यांवर संक्रांत आली. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतीने एकीकडे जागा उपलब्ध नसताना इमारत बांधकामाच्या जिल्हा नियोजनाच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणाचा फटका चिमुरड्यांना बसत आहे.
अशी लावली कात्री
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजनकडून २०१४-१५ मध्ये ७ कोटी १४ लाख निधी उपलब्ध झाला. त्यात ११९ नवीन इमारती बांधण्यात आल्या. सन २०१५-१६ साठी ७ कोटींचा निधी मिळाला. या निधीतून ११६ अंगणवाड्या बांधण्यात आल्यात. पण सन २०१६-१७ वर्षासाठी ५ कोटींची मागणी करून अवघी ३ कोटींची तरतूद करून मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने कपात केली आहे.
तुटपुंज्या भाड्याची तरतूद
भाडोत्री खोली घेऊन अंगणवाडी चालविण्यासाठी शासनाकडून ग्रामीण भागात दरमहा २०० तर शहरी भागात साडेसातशे रुपये दिले जातात. परंतु या रकमेत खोली भाडेतत्त्वावर मिळणे अडचणीचे होत आहे. ही रक्कम वाढविण्याचीही मागणी होत आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या जागेत सोयीसुविधाही अपुऱ्या आहेत.
जिल्ह्यात अंगणवाडी बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून आम्ही अंगणवाडी बांधतो. परंतु जागा उपलब्ध होत नसल्याने पर्यायी जागेत अंगणवाचे मुले बसविले जातात.भाडेचे जागेवर, ग्रामपंचायत शाळेच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल तेथे अंगणवातील मुले बसविले जात आहेत.
- कैलास घोडके,
डेप्युटी सीईओ, मबाक