५० कोटींच्या शेतजमिनीचे ९६० रुपयांत विक्रीचे आदेश; तहसीलदारांकडून अधिकाराचा दुरुपयोग

Amravati : धार्मिक संस्थानची ही शेतजमीन बिल्डर्सच्या घशात ओतण्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : येथील सोमेश्वर धार्मिक संस्थानच्या मौजा पेठ अमरावती येथील ५० कोटी रकमेचे मूल्य असलेल्या शेतजमिनीचे अवघ्या ९६० रुपयात विक्रीचा आदेश अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी पारीत केला आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्याकडे तक्रार नोंदविली आहे. तहसीलदार लोखंडे हे धार्मिक संस्थानची ही शेतजमीन बिल्डर्सच्या घशात ओतण्यासाठी कार्यरत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केला आहे.

श्री सोमेश्वर धार्मिक संस्थानची मौजा-पेठ अमरावती येथे शेत सर्व्हे क्रमांक ९४, क्षेत्रफळ ४ हेक्टर ८५ आर. ही मालकीची जमीन आहे. ही जमीन हडपण्याच्या उद्देशाने सुमन कोठार नामक महिलेने कुळ कायद्याचा आधार घेत ही जमीन खरेदी करण्यासाठी अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, याप्रकरणी तहसीलदार लोखंडे यांनी कुळ कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करून सोमेश्वर संस्थानचा प्राथमिक आक्षेप अर्ज निकाली न काढता तसेच कोणतेही साक्षी पुरावे न घेता संस्थानच्या मालकीची ५० कोटींचे बाजारमूल्य असलेली ही जमीन ९६० रुपयांत खरेदी करून देण्याचा आदेश पारीत केला. आदेश पारीत केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी अपील कालावधीची मुदत संपण्यापूर्वीच खरेदीसुद्धा नोंदवून देण्यात आली आहे. एवढी कार्यतत्परता तहसीलदार लोखंडे यांनी दाखविल्याचा आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कोअर कमिटीचे पदाधिकारी अनुप जयस्वाल, निमंत्रक कैलाश पनपालिया यांनी केला. 

मंदिर जमिनींच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाची
मंदिर कोणत्याही स्वरुपाचे असो, त्यांच्या मालकीच्या जमिनींच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही शासन अथवा न्यायालयाची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. ए. गोपालकृष्णन विरुद्ध कोचीन देवस्सम बोर्ड या न्याय निवाड्यात दिले आहे. देवस्थानच्या जमिनींना कूळ कायदा लागू होत नसताना अमरावतीचे तहसीलदार लोखंडे हे पदाचा गैरवापर करून जमिनी हडपणाऱ्या बिल्डर्सच्या बाजूने आदेश पारीत करीत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे दिली आहे. शेतजमिनीच्या ७/१२ वर सोमेश्वर संस्थानचे नाव आहे.

बिल्डर्स धार्जिणे आदेश पारीत 
महानगरपालिका हद्दितील शेत जमिन अथवा भूखंडाचे कलम ६० नुसार कुळकायद्यातंर्गत आदेश करता येत नाही. किंबहुना सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे तसे आदेशही आहेत. मात्र तहसीलदार लोखंडे यांनी अर्धन्यायिक अधिकार पदाचा दुरुपयोग करून धार्मिक संस्थानची ही शेतजमीन बिल्डर्स धार्जिणे आदेश पारीत केल्याचा ठपका महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तक्रारीतून ठेवला आहे.

"सोमेश्वर संस्थानच्या मालकीची जमीन ही आतापर्यंत वर्ग १ ठेवली होती. मात्र, आक्षेपानंतर गुरुवार, २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या जमिनीच्या सातबारावर वर्ग २ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आता १३ डिसेंबर रोजी सुनावणीची शक्यता आहे. तहसीलदार लोखंडे यांनी कुळ कायदा आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद दिला आहे." 
- अनुप जयस्वाल, राज्य पदाधिकारी, मंदिर महासंघ