कृषी विभागात ५० लाखांची औषध खरेदी रखडली

जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणासाठी अनुदानावर कीटकजन्य औषधी पुरविण्यात येतात.

जिल्हा परिषद : स्थायी समितीत विविध मुद्दे गाजले
अमरावती : जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणासाठी अनुदानावर कीटकजन्य औषधी पुरविण्यात येतात. मात्र ही औषधे अद्यापही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी स्थायी समितीत शुक्रवारी मांडला. यावर कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सभागृहातील माहीतीनुसार जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत केवळ संत्रा पिकांच्या संरक्षणासाठीच औषधे पुरविली जातात. सुमारे ५० लाख रूपयांची खरेदी ही सभागृहाची मान्यता नसल्याने रखडल्याचे सभागृहात सांगितले.
अशातच अभ्यंकर यांच्या मागणीनुसार सध्या जिल्ह्यात कोरडया दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यामुळे सोयाबीन, कपाशी या पिकावर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक पिकसंरक्षणाची औडधे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी केली. मात्र केवळ संत्रापिकावरील बुरशी रोगासाठीच जिल्हा परिषद कृषी विभागाची योजना आहे.
सोयाबीन व कपाशी पिकासाठी औषध पुरविण्याची कुठलीही योजना नसल्याने ओषधे पुरविता येणार नसल्याचे कृषी विकास अधिकारी काथोडे यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी सभेत दलित वस्तीमधील विविध विकास कामांचा निधी मंजूर झाल्यानंतरही सन २०१३-१४ आणी २०१४-१५ या कामांचा पहिला हप्ता ग्रामपंचायतीला देण्यात आला नाही. त्यामुळे ही कामे ठप्प पडल्याचा मुद्दा सदस्य रवींंद्र मुंदे यांनी सभागृहात मांडल्यावर वादळी चर्चा झाली. (प्रतिनिधी)
डेप्युटी सीईओ पाटील यांना 'शो कॉज'
जिल्हा परिषदेतील रोजगार हमी योजना विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय पाटील हे जिल्हा परिषदेच्या कुठल्याही बैठकीला हजर राहत नसल्याचा मुद्दा सभागूहात सदस्यांनी मांडला यावर पिठासीन सभापती तथा अध्यक्ष सतीश उईके यांनी सर्वसंमतीने पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश सभेचे सचिव आभाळे यांना दिले आहेत.
शिरजगावच्या ग्रा.पं. सचिव यांच्यावर कारवाई होणार
चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरजगाव बंड येथे सामान्य निधीमध्ये आर्थिक अनियमितता करून तत्कालीन सरपंच यांनी सामान्य फंडातील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामाचा सुमारे २ लाख ८८ हजार रूपयांची रक्कम नियमबाह्य पद्धतीने सरपंचाचे पतीच्या नावाने काढून दिल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी बबलू देशमुख यांनी सभागृहात केली. यासंदर्भात डेप्युटी सिईओ जे.एन. आभाळे यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असून दोषी ग्रामसेवकावर कारवाईचे आश्वासन त्यांनी दिले.