शाळांच्या अनुदानात ५० टक्के कपात

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० टक्के कपात लागू झाल्याने शाळा चालवायच्या कशा, असा पेच शिक्षकांपुढे उभा झाला आहे. पहिली ते आठवीच्या शाळांना समग्र शिक्षा अंतर्गत हे अनुदान लागू करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांपुढे पेच : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा चालवायच्या कशा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० टक्के कपात लागू झाल्याने शाळा चालवायच्या कशा, असा पेच शिक्षकांपुढे उभा झाला आहे. पहिली ते आठवीच्या शाळांना समग्र शिक्षा अंतर्गत हे अनुदान लागू करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी प्रतिशिक्षक पाचशे रुपये शाळेला लागणाऱ्या स्टेशनरीसह विज देयकासाठी प्राथमिक शाळांना ५ हजार व उच्च प्राथमिक शाळांना १२ हजार रुपये, देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रतिशिक्षक ५ ते १० हजार रुपये अनुदान प्राप्त होत असे. उच्च प्राथमिक शाळेत ८ खोल्या मुख्याध्यापकांसह ८ शिक्षक व दोनशेपर्यंत विद्यार्थी असल्यास १५ ते ३० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत असे. पण, आता शंभर पटसंख्येस १० हजार रुपये, २५० च्या पटसंख्येतील शाळांना १५ हजार रुपये, ५०० पटसंख्या असल्यास २० हजार रुपये व एक हजार पटसंख्या असल्यास २५ हजार रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. या अनुदानातून स्वच्छ पेयजल, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था प्रशासकीय कामकाज शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रम देखभाल व दुरुस्ती संगणक आदी उपकरणांची दुरुस्ती व वीज देयकांचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. मंजूर अनुदानातून खर्च भागवणार कसा, हा प्रश्न मुख्याध्यापकांना सतावत आहे.
काही उपक्रमात शासनाने लोकवर्गणीचा पर्याय दिला. पण ग्रामीण भागात वर्गणी देण्याची नागरिकांची ऐपत नसते. उलट मुलांचा खर्च शिक्षकांना भागवावा लागतो. चार वर्षांपासून अशा शाळांच्या विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बेचेंस मिळालेले नाहीत. दुरुस्तीसाठी निधी नाही.
शालेय पोषण आहारांतर्गत मिळणाºया पट्या किंवा आसनपट्ट्यांचा पुरवठा बंद आहे. वीज कंपनीचे सेमी वाणिज्य दराने शाळांना वीजपुरवठा करते. शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यामुळे संगणक संच स्मार्ट बोर्ड तसेच वॉटर कूलर, दिवे अशा बाबींसाठी विजेचा वापर अपरिहार्य ठरतो. १५० ते २०० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना महिन्याकाठी किमान ११०० रुपये, तर वर्षाला १३ हजार रुपये वीज देयकांसाठी खर्च करावा लागतो.

आतापर्यंत सर्वशिक्षा अभियानातून अनुदान देताना पटसंख्येची अट नव्हती. परंतु, आता समग्रमध्ये शाळांना अनुदान देताना पटसंख्येची अट लागू केली. ही अट न टाकता व अनुदान कपात न करता शाळांसाठी वाढीव अनुदान शासनाने द्यावे
- राजेश सावरकर,
राज्य प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती