यवतमाळ राज्य मार्ग निर्मितीसाठी ५०० कोटींचा डीपीआर शासनाकडे

रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे शेतकरी, वाहन चालक त्रस्त, अपघाताची भीती बळावली

अमरावती : बडनेरा ते यवतमाळ या मार्गाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत मोजता न येणारे खड्डे पडलेले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यवतमाळ राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असताना तो प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. किमान या वर्दळीच्या मार्गावरील खड्ड्यांची डागडुजी, दुरूस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांची होत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बडनेरा हद्दीतून अमरावती ते यवतमाळ हा ४० कि.मी. लांबीचा रस्ता असून या मार्गावर अकोलानंतर सर्वाधिक वाहने धावतात. परंतु, दोन वर्षात या मार्गाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्यामुळे जावरा ते अमरावती जिल्हा सीमेपर्यंत ३० कि.मी. ‘रस्त्यात खड्डा की खडड्यात रस्ता’ अशी स्थिती झाली आहे. दुसरीकडे बांधकाम विभागाने या रस्त्याचा सिमेंट कॉक्रिटीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने या प्रस्तावाला केव्हा मान्यता मिळेल, हे तूर्त कुणी सांगू शकत नाही. मात्र, अपघातापासून बचाव करण्यासाठी तात्पुरते खड्डे बुजवावे, अशी माफक मागणी वाहनचालक, गावकऱ्यांची आहे.

----------------

बाॅक्स

समृद्धीच्या कामांमुळे आणखीच भर

यवतमाळ राज्य मार्गावर शिवणी गावापासून बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी ध्रुतगती महामार्गाचे काम सुरू आहे. रस्त्याच्या कामांसाठी टिप्पर, ट्रक, जेसीबी अशा वाहनांच्या वर्दळीमुळे जिल्हा सीमापासून नांदगावपर्यंत रस्ता पूर्ण नादुरूस्त आहे कंत्राटदाराने कुठलीचं खबरदारी घेतलेली नाही. परिणामी ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांना या ठिकाणाहून धोकादायक स्थितीत प्रवास करावा लागतो.

------

बाॅक्स

बेंबळा पूल अपघाताला निमंत्रण

अमरावती ते यवतमाळ मार्गावर शिवणी जवळ असलेला बेंबळा नदीवरील पूल हा मोठा व जुना असल्याने शिकस्त झाला आहे. पुलावर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. शिवाय पुलाचे दोन्ही बाजूचे लोखंडी कठडे तुटलेले आहे. अत्यंत वळणावर असलेला हा पूल वाहनांसाठी धोकादायक बनलेला आहे. येथे इशारा देणारे फलक, पांढरे पट्टे मारलेले नाही किंवा पुलाची दुरुस्ती केलेली नाही. हा पूल केव्हा कोसळेल याचा नेम नाही.

कोट

यवतमाळ राज्य मार्गाचा ५०० कोटींचा डीपीआर शासनाकडे पाठविला आहे. हायब्रिड ॲन्युटी अथवा आशिया विकास प्लॅनमधून निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. खड्डे भरून चालणार नाही. कायमस्वरूपी उपाययोजना चालविल्या आहेत.

- अरूंधती शर्मा, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती