मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात ५०९ तक्रारी

कॅप्शन - विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालय

अमरावती विभागस्तरावरील कक्षाची २० जानेवारीला वर्षपूर्ती (प्रादेशिक पानासाठी)

गजानन मोहोड

अमरावती : लोकाभिमुख प्रशासनात गतिमानता यावी, यासाठी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात २० जानेवारी २०१९ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित करण्यात आला. या कक्षात आतापर्यंत ५०९ तक्रारी दाखल झाल्या. या तक्रारी निपटाऱ्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत.

अनेक विभागांकडे कक्षाच्या तक्रारी प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनात आल्याने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी ११ डिसेंबरला दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. तब्बल ३४ विभागांकडे तक्रारी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनात आल्याने त्यांनी सर्व विभागांना तंबी दिली व आठ दिवसांच्या कालावधीत सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न, शासनस्तरावर प्रलंबित कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदन मुंबई येथील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात स्वीकारून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी पुन्हा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतात. यामधील बहुतांश तक्रारी जिल्हा किंवा विभागस्तरावरावर निपटारा होणाऱ्या असल्याने या तक्रारी, निवेदनांवर क्षेत्रीय स्तरावार कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १७ जानेवारी २०१९ रोजी दिले होते. त्यानुसार आता विभागस्तरावरील या कक्षात अंमलबजावणी केली जात आहे.

बॉक्स

उपायुक्त हे विशेष कार्य अधिकारी

विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये उपायुक्त (महसूल) हे पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी आहेत. याशिवाय या कक्षात एक नायब तहसीलदार, एक लिपिक/ टंकलेखक अशी पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या कक्षात दाखल अर्ज व त्यावर झालेली कार्यवाहीबाबतचा अहवाल दरमहा ५ तारखेपूर्वी शासनस्तरावरील कक्षाकडे पाठविण्यात येतो.

बॉक्स

१३० तक्रारी मुंबई कक्षाकडे वर्ग

विभागीय मुख्यमंत्री कक्षाकडे वर्षभरात ५०९ तक्रारी दाखल झाल्यात. यापैकी ३८९ तक्रारी निपटारा करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या, तर १३० तक्रारी, निवेदने राज्यस्तरावरवरील कक्षाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. येथील कक्षात सर्वाधिक तक्रारी अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. याशिवाय अकोला, वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातील तक्रारी, निवेदनांची संख्या कमी आहे.