नियमबाह्य स्थगिती आदेशात अडकले ५१ कोटी

स्थानिक संस्था कर नियमावलीनुसार १०० टक्के करनिर्धारण करणे अनिवार्य असताना ...

ठळक मुद्देमंत्रालयात पत्रव्यवहार : ‘स्टे’उठविण्यासाठी आयुक्तांचा पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थानिक संस्था कर नियमावलीनुसार १०० टक्के करनिर्धारण करणे अनिवार्य असताना शासनाने वर्षभरापूर्वी दिलेल्या एका स्थगिती आदेशाने महापालिकेचे ५१ कोटी रुपये थकल्याची बाब उघड झाली आहे. याबाबत व्यापाºयांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या प्रयत्नांना यश येण्याचेही संकेत आहेत.
महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कराच्या दरसूचिबाबत चेंबर आॅफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिजच्या प्रतिनिधींनी दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडे तक्रार नोंदविली होती. त्याअनुषंगाने २० प्रकारच्या मालाबाबत १ जुलै २०१२ ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीसाठी व्यापाºयांनी भरलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या विवरणपत्रानुसार करनिर्धारण करण्याच्या प्रक्रियेला नगरविकास विभागाने २१ जानेवारी २०१६ च्या आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. अर्थात तब्बल तीन वर्षे महापालिका हद्दीतील बहुतांश व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचा महापालिकेत भरणा केला नाही आणि करनिर्धारणसुद्धा झाले नाही. ही थकबाकी पाहता पाहता तब्बल ५१ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
या पार्श्वभूमिवर शासनाने दिलेली ही स्थगिती नियमबाह्य आहे, अशी आपली धारणा असून स्थगिती आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती आयुक्त हेमंत पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे. अमरावती महापालिकेची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता स्थगिती उठविल्यास ५१ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल, असा आशावाद आयुक्तांनी या मागणी पत्रातून व्यक्त केला आहे.
शासनाच्या एका स्थगिती आदेशाने अमरावती महापालिकेचे ५१ कोटी रुपये व्यापाºयांकडे थकले आहेत, ही महत्त्वपूर्ण बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना आयुक्तांनी नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांना २९ जुलै २०१६ ला पाठविलेल्या पत्रातून केली होती. मात्र त्यानंतर वर्षभर त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी ही बाब २८ आॅगस्ट २०१७ च्या पत्रान्वये प्रधानसचिवांकडे पोहोचती केली आहे. महापालिका आर्थिक संकटात असून सुमारे २८५ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने महापालिकेचे दैनंदिन कामकाज चालविणे कठीण झाल्याची बाबही आयुक्तांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
सप्टेंबरच्या आमसभेत ठेवणार प्रस्ताव
५ जुलैला नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी हा मुद्दा त्यांच्या कानी घातला. त्यावर सदर विषयाबाबत प्रशासकीय प्रस्ताव सादर करुन त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी व तो प्रस्ताव नगरविकास खात्यास द्यावा, अशी सूचना म्हैसकर यांनी केली. त्यानुसार ५१ कोटी रुपयांची थकबाकी होण्यास कारणीभूत ठरलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, असा प्रस्ताव या महिन्यात होणाºया आमसभेत ठेवला जाणार आहे.

प्रधान सचिवांनी केलेल्या सूचनेनुसार स्थगिती उठविण्यासंदर्भात या महिन्याच्या आमसभेत प्रशासकीय प्रस्ताव मांडून त्याला मान्यता घेतली जाईल. त्या स्वतंत्र ठरावाची प्रत शासनास सादर करण्यात येईल. स्थगिती आदेश रद्द झाल्यास ५१ कोटी रुपये वसुलीचा मार्ग प्रशस्त होईल.
- हेमंतकुमार पवार,
आयुक्त, महापालिका