राज्याच्या वनविभागात रिक्त पदांचा डोलारा; डीएफओंची ५५ पदे रिक्त, एसीएफची पदोन्नती रखडली

वनांची सुरक्षा, वन्यजीवांच्या संरक्षणावर परिणाम

अमरावती : गेल्या ३ वर्षांपासून राज्याच्या वनविभागात सहाय्यक वनसंरक्षकांना बढती न दिल्यामुळे बढतीने भरली जाणारी रिक्त डिएफओंची ५५ पदे रिक्त असून पदे भरली नसल्याने वनविभागात कामाचा ताण वाढला तर दुसरीकडे आयएफएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची गर्दी झाली आहे.

वनविभागात आकृतीबंध तयार केल्यानंतर त्यावर अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केल्याने सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव विभाग, मूल्यांकन भरारी पथक, कार्य आयोजना या साईड ब्रँचवर आयएफएस लॉबी दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे वनविभागाचे कामकाज प्रभारी पदावर सुरु आहे.

सामाजिक वनीकरण खाली

सामाजिक वनीकरण विभागात नॉन आयएफएस अधिकाऱ्यांऐवजी राज्य सेवेतील विभागीय वन अधिकारी यांना स्थान दिल्या जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून सामाजिक वनीकरण विभागात ४० मूल्यांकन मध्ये ८ वन्यजीव विभागात ७ पदे रिक्त आहे. अमरावती विभागात यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला येथे हे पद २ वर्षांपासून रिक्त आहे.

सहाय्यक वनसंरक्षकांची यादी सदोष

सहाय्यक वनसंरक्षक या पदावरुन विभागीय वन अधिकारी पदावर बढती देण्याकरिता सहाय्यक वनसंरक्षकांची वनभवनातुन यादी प्रकाशित झाली आहे. या यादीत सेवानिवृत्त, मृत या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्यांना आयएफएस मिळाले त्यांचे नाव वगळण्यात आलेले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मृत नावे वगळण्यात न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

आयएफएसकरिता वेटींग

सहाय्यक वनसंरक्षकांना ज्याप्रमाणे डिएफओपदी बढती देण्यास विलंब होत आहे. त्याच प्रमाणे राज्य सेवेतील विभागीय वन अधिकारी आयएफएस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून बसलेले आहेत. कारण मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली. मात्र, आयएफएस होणाऱ्यांची यादी अद्याप केंद्र सरकारकडे पोहोचलेली नाही. राज्यात आजमितीस १४ आयएफएस अधिकाऱ्यांची गरज आहे. राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांचा हा कोटा अद्याप भरण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे मात्र केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून येणाऱ्या आयएफएस केवळ प्रादेशिकमध्ये काम करण्यास स्वारस्य दाखवितात हे विशेष.

वन विभागाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंध संदर्भात काही त्रुटी आहेत. मुख्य वनसंरक्षकांची पदे कमी आहेत. त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंद तयार करुन रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहे. लवकरच रिक्त पदांचा गुंता सुटेल.

- सुधीर मुनगंटीवार, वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री.