५६९ मालमत्तांनाच ‘आॅक्युपन्सी’

आठ लाख लोकसंख्येच्या अमरावती शहरात केवळ ५६९ मालमत्ताधारकांनीच ‘आॅक्युपन्सी’ सर्टिफिकेट अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.

ठळक मुद्देबेकायदेशीर बांधकामांकडे कल : महापालिकेचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष

प्रदीप भाकरे ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : आठ लाख लोकसंख्येच्या अमरावती शहरात केवळ ५६९ मालमत्ताधारकांनीच ‘आॅक्युपन्सी’ सर्टिफिकेट अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. याचा अर्थ असा की, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या या ५६९ मालमत्ताच अधिकृत असून, संपूर्ण शहरातील अन्य मालमत्ता अनधिकृत आहेत.
सन १९८६-८७ ते ३० आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत ५६९ इमारतींनाच भोेगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने स्पष्ट केले आहे.
इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती बांधकाम मानकानुसार बांधण्यात आली का, ती राहण्यायोग्य आहे की कसे, यावर संबंधित स्थानिक संस्था भोगवटा प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, हे ठरविते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीत कुटुंबीयांचे वास्तव्य अनधिकृत ठरते. हे प्रमाणपत्र देताना मंजूर नकाशाप्रमाणे अन्य सर्व निकष पडताळून पाहिले जात असल्याने अनेक जण ते घेणे टाळतात. इमारतींच्या बांधकामानंतर संबंधित मालमत्ता धारकाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित बिल्डर व विकसकांची असते.
भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे नेमके काय?
इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अभियंता, आरेखक यांनी विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) नुसार कलम ७.६ अंतर्गत इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) नगररचना विभागाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होताच नगररचना विभागाकडून मंजूर नकाशानुसार इमारतीचे बांधकाम तपासले जाते. कलम ७.७ अन्वये इमारत वापरण्यासाठी योग्य असल्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र मनपाकडून मूळ मालकाला दिल्यानंतर या इमारतीचा वापर करता येतो.