अमरावती जिल्ह्यात ५६ जणांचा अपघाती मृत्यू; वर्षभरात ३२१ अपघात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2018 05:10 PM2018-12-15T17:10:00+5:302018-12-15T17:10:25+5:30
जिल्ह्यात जानेवारी ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ३२१ अपघाताच्या घटनांत ५६ जणांचा मृत्यू झाला, २९० नागरिक जखमी झाले आहेत. तसेच या वर्षात सप्टेंबरपर्यंत ३४८ अपघातात ५५ मृत्यमुखी पडले असून, २८३ जखमी झाले होते
अमरावती : जिल्ह्यात जानेवारी ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ३२१ अपघाताच्या घटनांत ५६ जणांचा मृत्यू झाला, २९० नागरिक जखमी झाले आहेत. तसेच या वर्षात सप्टेंबरपर्यंत ३४८ अपघातात ५५ मृत्यमुखी पडले असून, २८३ जखमी झाले होते. देशभरात वाढती अपघाताची आकडेवारी पाहता शासनाने ठोस उपाययोजना आवश्यक होती. मात्र, त्या तुलनेत उपाययोजना झाल्या नाहीत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय सुचविण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समिती स्थापित करण्यात आली आहे.
चारचाकी वाहनधारकांनी क्षमतेपेक्षा अधिक व्यक्तींची वाहतूक करणे, बेदरकारपणे वाहन चालविणे, नशेत वाहन चालवणे, सीटबेल्ट न वापरणे, वेगमर्यादा न पाळण्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यासाठीवाहनांची कसून तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. अनेकदा शेतमाल किंवा कुठलीही वस्तू वाहून नेणाºया बैलगाड्या, मिनीट्रक अथवा ट्रेलर नादुरुस्त झाल्यास रस्त्यावरच सोडून दिले जातात. त्यावर कोणताही दिवा नसल्याने अपघात होतात. याबाबत संबंधितांना सूचना देण्याचे व आवश्यक तेव्हा कारवाईचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाने स्थानिक आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा व ट्रामाकेअर सेंटरचा आढावा घेऊन शासकीय व खासगी रुग्णवाहिकेचा माहितीकोष करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहे.
अनियंत्रित, बेशिस्त वाहतुकीचेही बळी
जिल्ह्याभरात बेशिस्त वाहतुकीमुळे अनेक अपघात घडत असल्याचे निदर्शनास आले असून, नियमबाह्य वाहतुकीमुळे बहुतांश बळी जात असल्याचे आढळून आलेत. ही अनियंत्रित व नियमबाह्य वाहतूक सुरळीत करण्यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
३४ ब्लॅकस्पॉटवर गतिरोधक
जिल्ह्यातील ३४ ब्लॅक स्पॉटवर गतिरोधक, रंबलिंग स्ट्रीप, धोक्याचा इशारा देणारे बोर्ड उभारण्यात येत आहेत. दुचाकीवर दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींनी प्रवास करणे, हेल्मेट न वापरणे, नियमभंग करणे आदी आढळल्यास पोलीस व महामार्ग पोलिसांनी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि रस्ता सुरक्षा समितीच्या निर्देेशानुसार रस्ता सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहे. त्यासाठी विविध विभागांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
- विजय काठोळे,
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी