चांदूर बाजार समिती संचालक मंडळाला ६ महिन्यांची मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 3, 2021 04:08 AM2021-05-03T04:08:51+5:302021-05-03T04:08:51+5:30
चांदूर बाजार : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मिळालेल्या ६ महिन्यांच्या मुदतवाढीचा कार्यकाळसुद्धा १२ एप्रिल ...
चांदूर बाजार : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मिळालेल्या ६ महिन्यांच्या मुदतवाढीचा कार्यकाळसुद्धा १२ एप्रिल रोजी संपला. परंतु कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे पुन्हा मुदतवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाला पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने बाजार समितीच्या निवडणुका २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्यामुळे संचालक मंडळाला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमानुसार कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक एक वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनाला आहे. त्यानुसार अधिनियम १९६३ कलम ५९ चा तरतुदीनुसार ज्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका झाल्या आहेत व ज्या प्रकरणी उच्च / सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असतील अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वगळून राज्यातील इतर बाजार समिती संचालक मंडळाच्या निवडणुका कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
या २४ एप्रिल २०२१ पासून आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी म्हणजेच २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचा असे आदेश राज्य शासनाच्या पणन विभागाने पारित केला आहे. या बाजार समितीत प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्यांना सुद्धा २३ एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या मुदतवाढीचा लाभ होणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
चांदूर बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी संपला. मात्र, कोरोना संक्रमणामुळे या संचालक मंडळाला १२ एप्रिल २०२१ पर्यंत सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने संचालक मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, राज्य शासनाच्या पणन विभागाच्या परिपत्रकामुळे बाजार समिती संचालक मंडळाला २३ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच सहा महिने दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसून अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम करावे लागणार आहे.