आॅनलाईन नोंदणीचे ६० हजार शेतकरी वाऱ्यावर

जिल्ह्यातील १२ केंद्रांवर १५ मेपासून तूर व २९ मेपासून हरभऱ्याची खरेदी बंद करण्यात आली. त्यामुळे आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या ६० हजार शेतकऱ्यांचा शेतमाल घरी पडून आहे. आठवड्यावर खरीप आल्याने हंगामाची तयारी कशी करावी, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. शेवटच्या दाण्यापर्यत तूर व हरभऱ्याची खरेदी करण्याचे शासनाचे आश्वासन फोल ठरले आहे.

ठळक मुद्देमुदतवाढ केव्हा? : पाच लाख क्विंटल तूर, हरभरा घरी पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील १२ केंद्रांवर १५ मेपासून तूर व २९ मेपासून हरभऱ्याची खरेदी बंद करण्यात आली. त्यामुळे आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या ६० हजार शेतकऱ्यांचा शेतमाल घरी पडून आहे. आठवड्यावर खरीप आल्याने हंगामाची तयारी कशी करावी, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. शेवटच्या दाण्यापर्यत तूर व हरभऱ्याची खरेदी करण्याचे शासनाचे आश्वासन फोल ठरले आहे.
केंद्र शासनाच्या आधारभूत किमतीच्या धोरणानुसार जिल्ह्यात १५ ते २४ मार्च या कालावधीत हरभरा खरेदीसाठी १२ केंद्रे सुरू करण्यात आली. या केंद्रांवर २९ मेपर्यंत ३३,५५५ शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन नोंदणी केली. त्या तुलनेत मुदतीपर्यंत १०,८०० शेतकऱ्यांची १ लाख ७६ हजार ६८३ क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या २२,९५५ शेतकऱ्यांचा किमान दोन लाख क्विंटल हरभरा घरी पडून आहे.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १२ तूर खरेदी केंद्रांवर बुधवार १८ एप्रिलपर्यतच आॅनलाईन नोंदणीचे पणन विभागाचे आदेश होते. त्यानंतर आठ दिवसांनी केंद्रांना १५ मुदतवाढ दिली असली तरी खरेदीदार यंत्रणांनी निव्वळ टाईमपास केला.
१५ मे रोजी शासनाने तूर खरेदी बंद केली. त्यामुळे सद्यस्थितीत ७०,१९७ शेतकऱ्यांची आॅनलाइन नोंदणी झाली असली तरी, प्रत्यक्षात ३२,७५५ शेतकऱ्यांची ५.२१ लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे ३७ हजार ४२२ टोकनधारक शेतकऱ्यांची किमान तीन लाख क्विंटल तूर अजुनही शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे.
केंद्रांना मुदतवाढ, चुकाऱ्याचे आश्वासन फोल
जिल्ह्यात साधारणपणे आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या ६० हजारांवर शेतकऱ्यांची तूर व हरभरा शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. खासगी बाजारात हमीपेक्षा कमी भावाने मागणी होत असल्याने त्यांची लूट निश्चित आहे. ते सतत आंदोलने करीत असल्यामुळे शासनाने केंद्रांना मुदतवाढीचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यालाही दोन आठवड्यांचा कालावधी झाला असताना मुदतवाढ नाही व मागील दोन महिन्यांपासूनचे चुकारेदेखील शासनाने दिलेले नाहीत.