पेरणीपूर्व मिळणार बोंडअळी नुकसानीचे ६१ कोटी

गतवर्षीच्या खरिपात बोंड अळीच्या संकटाने एक लाख ९१ हजार हेक्टरवरील कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यात १८२.६० कोटींची मदतीची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यास तीन हप्त्यांमध्ये मदत : ‘एनडीआरएफ’ च्या १८२.६० कोटीस शासन मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गतवर्षीच्या खरिपात बोंड अळीच्या संकटाने एक लाख ९१ हजार हेक्टरवरील कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यात १८२.६० कोटींची मदतीची आवश्यकता आहे. या निधीला शासनाने ८ मे रोजी मंजुरी दिली. मात्र, हा निधी जिल्ह्यास समान तीन हप्त्यामध्ये मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांना एकाच वेळी मिळणार आहे. पहिल्या हप्यात ६०.८६ कोटींचा निधी मिळणार असल्याने यंदाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मदत होईल.
जिल्ह्यात २,२१,४१५ शेतकऱ्यांच्या २,२२,५८६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १ लाख ९९,१७२ हेक्टरमधील कपाशी बाधित झाल्याचे निदर्शनास आले. या क्षेत्रासाठी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे १८२.६० कोटी तीन हजार ४९३ रूपयांची मागणी शासनाकडे केली. बाधित कपाशीसाठी हेक्टरी ३०,८०० रूपयांची मदत देण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी २३ डिसेंबरला नागपूर विधिमंडळात केली. प्रत्यक्षात फक्त ‘एनडीआरएफ’ची हेक्टरी ८,५०० रूपयांप्रमाणे ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांकडून हेक्टरी १६ हजार रूपये व विम्याचे हेक्टरी आठ हजार रूपये, अशी मदत देणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कपाशीच्या विम्यात अर्धे अधिक शेतकºयांना डावलले, तर बियाणे कंपन्यांकडून मदतीचा खुद्द कृषिमंत्र्यांनाच विसर पडला आहे. ‘एनडीआरएफ’चीे मदतदेखील तीन समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.
मदतनिधीतून कर्जकपात नाही
मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. या निधीमधून कर्जकपात करता येणार नाही. मदतनिधीचे वाटप झाल्यानंतर लाभार्थींची यादी त्यांना वाटप निधीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल. जिल्ह्यास हा निधी एकसमान तीन हप्त्यांत देण्यात येत असला तरी शेतकºयांना अनुज्ञेय रक्कम एकाचवेळी देण्यात येणार आहे.
बँक खाते आधार संलग्न आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्नीत खात्यांत ही रक्कम हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने प्रदान केली जाणार आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल तर तो शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी निवडणूक ओळखपत्र, आधार नोंदणी पावती, पॅनकार्ड, ड्रायव्हींग लॉयसन्स, पारपत्र किंवा बँकेची पुस्तिकेची खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावी, असे ८ मेच्या शासनादेशात स्पष्ट केले आहे.