कारागृहांच्या ६१३७ पदांचा आकृतीबंध तयार, शासनाकडे प्रस्ताव सादर; १८० कोटींचा तिजोरीवर भार

कारागृह प्रशासनाचे अपर पोलीस महासंचालकांचे पत्र

अमरावती : राज्यात कारागृहांमध्ये रिक्त पदे असल्याने अंतर्गत सुरक्षा आणि नियोजन ढेपाळले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विविध संवर्गातील ६१३७ पदे निर्माण करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. १८० कोटी ३२ लाख ७३ हजार एवढा वित्तीय भार या पदांमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कैद्यांच्या मानवाधिकारावर गदा येत असल्याबाबतचे ताशेरे शासनावर ओढले आहेत. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या एका प्रकरणी सुनावणी करताना राज्य मानवी हक्क आयोगाने बंदी क्षमतेनुसार मंजूर पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदांसह आवश्यक पदसंख्या एकत्रित करून तसा अहवाल कारागृह प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठवावा, असे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने कारागृह प्रशासनाचे अपर पोलीस महासंचालक रितेश कुमार यांनी १ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याच्या गृह विभागाच्या (अवसु) (तुरूंग) अवर सचिवांना कारागृहात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करून तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कारागृहांमध्ये रिक्त पदांचा प्रश्न सुटणार असल्याची चिन्हे आहेत.

या आधारे केली पदांची निश्चिती

मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहांमध्ये बंदीकैदी संख्येच्या तुलनेत टक्केवारी १७१ एवढी आहे. त्यामुळे कारागृहात सध्या मंजूर असलेल्या वेगवेगळ्या संवर्गातील ५०६८ पदे ही अल्प प्रमाणात आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने मॉडल प्रिझन मॅन्युअल मधील प्र.क.४ नियम क्र.४.०२ आणि प्रकरण क्र. ३० स्टॉप डेव्हलपमेंट नियम क्र. ३०.०३ तसेच रिपोर्ट ऑफ द ऑल इंडिया कमिटी ऑन जेल रिफॉर्मस व्हॉल्युम नं. २ प्रकरण क्र. २३ एबीसी नुसार पदांचे प्रमाणक निश्चित केली आहे.

आता शासनादेशाची प्रतीक्षा

राज्यात कारागृहे ही कोंडवाडे झाली आहेत. कैदी बंदी क्षमता २४७२२ असताना सध्या ४२८५९ एवढे कैदी बंदिस्त ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था, दैनंदिन प्रशासन, वाढती बंदीसंख्या या बाबींचा विचार करून नवीन पदे निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे कारागृह प्रशासनाचे अपर पोलीस महासंचालक रितेश कुमार यांनी शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला शासनादेशाची प्रतीक्षा आहे.