सौर ऊर्जेद्वारा ६२ एकरात सिंचन

मेळघाटातील दिया गावात जलसंपदा विभागाच्यावतीने एक आगळावेगळा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला. यामध्ये सौर ऊर्जेवर सिपना नदीचे पाणी पंपाच्या साहाय्याने टेकडीवरील शेततळ्यात नेण्यात आले व येथून पाइप लाइनने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहचविले. संरक्षित सिंचनाच्या यशस्वी प्रयोगामुळे शेतकरी उन्हाळी हंगामातही पीक घेत आहेत.

ठळक मुद्देप्रकल्प यशस्वी : टेकडीवर नेले पाणी, आदिवासी बांधवांनी केली पेरणी

संदीप मानकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मेळघाटातील दिया गावात जलसंपदा विभागाच्यावतीने एक आगळावेगळा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला. यामध्ये सौर ऊर्जेवर सिपना नदीचे पाणी पंपाच्या साहाय्याने टेकडीवरील शेततळ्यात नेण्यात आले व येथून पाइप लाइनने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहचविले. संरक्षित सिंचनाच्या यशस्वी प्रयोगामुळे शेतकरी उन्हाळी हंगामातही पीक घेत आहेत.
दिया येथे २३ लाखांच्या या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी निवडक आदिवासी व दारिद्ररेषेखालील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. पाणी वापर संस्था स्थापन करून टेकडी व उतारपाट शेती कसणाºया या शेतकºयांच्या छोट्या गटासाठी टेकडीवर शेततळे तयार करण्यात आले. सौर ऊर्जा युनिट स्थापित झाल्यानंतर गावाजवळून वाहणाºया सिपना नदीतून पाइप लाइनने ते पाणी अपलिफ्ट करून शेततळ्यात साठविले. निवडलेल्या आदिवासी शेतकºयांच्या शेतीसाठी टेकडीवरून पाइप लाइनने सिंचनासाठी पाणी देण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकºयांना उन्हाळ्यातही पेरणी करता आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरूड तालुक्याला नुकत्याच दिलेल्या भेटीदरम्यान दिया गावात राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाचा भाषणात आवर्जून उल्लेख केला होता, हे विशेष!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली पाच प्रकल्पांना मंजुरी
जेथे पाण्याचा स्रोत आहे, तेथून सौर ऊर्जेचा वापर करून पंपाने पाणी उंच टेकडीवर नेणे, या ठिकाणी शेततळे तयार करून त्यामध्ये पाणी सोडणे, गुरूत्वबलाने पाइप लाइनने ते आदिवासी बांधवांच्या शेतापर्यंत नेऊन शेतीला संरक्षित सिंचन देण्यात येते. कढाव (२९.३२ लाख), उतावली (२७.३५ लाख), गौलखेडा (२८.०४ लाख), गोंडवाडी (२६.९३ लाख), मोनाबर्डी (२९.२० लाख) अशा पाच प्रकल्पांना जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी मंजुरी दिली आहे.

दिया गावाचा प्रकल्प यशस्वी झाला. यामुळे ६२ एकर शेतीला सिंचन मिळणार आहे. असे पाच गावात सौर ऊर्जेवर प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याकरिता जिल्हाधिकाºयांनी मंजुरी दिली आहे.
- रमेश ढवळे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग