अवैध सावकारांविरूध्द ६३ तक्रारी

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ अन्वये कलम १८ नुसार जिल्ह्यात सन २०१४-१५ या वर्षात ६३ अवैध सावकारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.

गजानन मोहोड अमरावती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ अन्वये कलम १८ नुसार जिल्ह्यात सन २०१४-१५ या वर्षात ६३ अवैध सावकारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तालुकास्तरावर कारवाई करून ३० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तक्रारी प्रक्रियेत आहेत. गेल्या महिन्यांत ५ तक्रारी सहकार विभागाकडे दाखल आहेत.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. सहकार विभागानेही अधिकाऱ्यांमार्फत वेळोवेळी चौकशी करून अहवाल मागविले. अहवालात नमूद कारणांपैकी सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक हे ठळक कारण पुढे आले आहे. जुना सावकारी कायदा १९४६ हा सावकारांचे नियमन करण्यास अपुरा पडत असल्याने प्रभावशाली व परिणामकारक नियमन करणारा नवा कायदा शासनाने तयार केला. २२ एप्रिल २०१० रोजी या कायद्याला विधिमंडळाची, आवश्यक दुरुस्त्यांसह १० जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून अवैध सावकारी व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
निबंधकांना तपासणीचे न्यायालयीन अधिकार
सहकार विभागाचे निबंधक व कलम १६ अन्वये प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार प्राधिकाऱ्यांना त्यांच्यासमोर हजर राहण्यास भाग पाडणे, तपासणी घेणे, कागदपत्रे व वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे, साक्षीदारांना हजर करणे, शपथपत्रावर सत्यतेची खात्री करणे यांचा समावेश आहे.
विनावॉरंट घेता येते झडती
कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून एखादी व्यक्ती सावकारी करीत असल्याची खात्री निबंधकाला पटल्यास अशा व्यक्तीला पूर्वसूचना देऊन अधिपत्राशिवाय (वॉरंट) त्याच्या परिसराची, आवाराची, घराची व दुकानाची झडती घेता येते व आवश्यक प्रश्न विचारता येतात.
कर्जदारास संरक्षण
कर्जदाराने सावकाराकडून घेतलेली रक्कम १५ हजारांपेक्षा अधिक नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वार या रक्कमेच्या वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही किंवा तुरुंगात टाकता येणार नाही.
दंड व शिक्षेची तरतूद
अवैध सावकारी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पन्नास हजार रूपये दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र व इतर प्रकारची घेतलेली कागदपत्रे निदर्शनास आल्यास संबंधितास तीन वर्षापर्यंत कैद किंवा २५ हजारांचा दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कर्जवसुलीत सावकार किंवा सावकाराच्यावतीने कुणीही कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास दोन वर्षे कैद किंवा ५ हजारांचा दंड, शिक्षेची तरतूद आहे.