कर्जमाफीचे ६७५ प्रस्ताव

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज संबंधित सावकारास अदा ...

सावकारी कर्जात आठ तालुके निरंक : समितीच्या पडताळणीनंतर ठरणार लाभार्थी
गजानन मोहोड अमरावती
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज संबंधित सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने १० एप्रिल २०१५ रोजी घेतला. याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तिथी ३० जून असताना जिल्ह्यातील आठ तालुके अद्यापही निरंक आहेत. उर्वरित तालुक्यांमधून २१ कोटी ५३ लाख २९ हजार रुपयांच्या कर्जासाठी ६७५ प्रस्ताव तालुकास्तरावर प्राप्त झाले आहेत. तालुका व जिल्हास्तरीय समितीच्या पडताळणीनंतर लाभार्थी संख्या निश्चित होईल.
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले १५६ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज व शासनाद्वारे निर्धारित दरानुसार अंदाजे १५ कोटी १९ लाख रुपये व्याज असे १७१ कोटी ३० लाख रूपयांचे कर्ज शासकीय तिजोरीतून संबंधित सावकारांना अदा करण्याला शासनाला मान्यता दिली आहे. कर्जदार व्यक्ती सातबाराधारक शेतकरी असावा. शेतकऱ्याने स्वत: कर्ज न घेता त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास असे कर्ज या योजनेत पात्र आहे.
मात्र सावकार हा महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार परवानाधारक असणे आवश्यक आहे. या पध्दतीने सावकारी कर्जमुक्ती होऊ शकते.

प्रस्ताव सादर
करण्याची पध्दत
सावकाराने शेतकऱ्याला दिलेल्या कर्जाच्या व व्याजाच्या तपशीलासह विहित नमुन्यात तालुक्याच्या सहा. निबंधकाकडे प्रस्ताव सादर करावा.
प्रस्तावातील व्यक्ती शेतकरी असल्याचे सहा.निबंधकांनी आठ दिवसांच्या आत प्रमाणित करुन द्यावे.
सातबाराधारक शेतकऱ्याने स्वत: कर्ज न घेता कुटूंबातील अन्य सदस्याने सावकाराकडून कर्ज घेतल्यास शिधापत्रिकेची प्रत जोडावी.
तालुका समितीने प्राप्त होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर सात दिवसांत निर्णय घ्यावा.

३६ प्रकरणे उच्च न्यायालयात
राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे परवानाधारक सावकारांकडे असणारे कर्ज व व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातील त्रुटी शोधून निर्णयाला आव्हान देत ३७ प्रकरणे नागपूर येथील उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.
सावकाराला द्यावे लागणार हमीपत्र
शेतकऱ्यांंना दिलेल्या कर्जाची शासनाकडून व्याजासह सावकाराला परतफेड करताना शेतकऱ्यांकडून कर्जाचे कोणतेच येणे बाकी नसल्याचे हमीपत्र संबंधित सावकाराला सहा.निबंधकाला द्यावे लागणार आहे. यानंतर शेतकऱ्यांस कर्जमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.