प्रक्रियेअभावी शेतकऱ्यांचे ६९ कोटी शासनाकडे पडून
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 9, 2024 03:03 PM2024-07-09T15:03:01+5:302024-07-09T15:03:25+5:30
Amravati : शेतकऱ्यांशी संपर्क करण्याचे दिले निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धामणगाव रेल्वे : आपत्तीच्या काळात शासनाद्वारे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला जातो. यामध्ये सन २०२२ पासून १२ वेळा शासनाने मदतनिधी उपलब्ध केला आहे. परंतु, ८५ हजार शेतकऱ्यांना विशिष्ट क्रमांक (व्हीके) प्राप्त असतानाही त्यांनी ई केवायसी केलेली नाही. त्यामुळे ६९ कोटींचा निधी शासनाकडे पडून आहे. या शेतकऱ्यांशी संपर्क करून त्यांना शासन निधीचा लाभ देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
ई-केवायसी झाल्यानंतरच नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित ई-केवायसीचे काम मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी आढावा बैठकीत दिले आहेत.
अतिवृष्टी, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. भरपाईची रक्कम डीबीटीद्वारे संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. अनेक शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी नसल्याने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महसूल व कृषी यंत्रणेद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क करून प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
या कारणांमुळे ई- केवायसी प्रलंबित
अमरावती विभागात २४,४२,२८४ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली असून, ७४,८०८ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहे. बोटांचे ठसे न उमटणे, मृत शेतकरी, ठिकाण बदलून गेलेले शेतकरी, आदी तांत्रिक कारणांमुळे ई-केवायसी होणे बाकी आहे, अशा शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्यात येणार आहे.
प्रक्रियेअभावी प्रलंबित शासन निधी
जून व जुलै २०२२ मधील पावसाचे नुकसान १०.६६ कोटी, ३१ मार्च २०२३ मधील अवकाळीचे ४.८५ लाख, ७ एप्रिल २०२३ रोजी अवकाळी १२.७० लाख, ८ ते ३० एप्रिल २०२३ अवकाळीचे १.०६ कोटी, में २०२३ अवकाळीचे ८९ लाख, सप्टेंबर २०२२ अतिवृष्टीचे ७० लाख, मार्च २०२३ अवकाळीचे ३० लाख, सप्टेंबर २०२३ अतिवृष्टीचे ३.२४ कोटी, जून व जुलै २०२२ अतिवृष्टीचे १.५९ कोटी, नोव्हेंबर २०२३ अवकाळीचे ३२.८१ कोटी, जुलै २०२३ अतिवृष्टीचे ६.३४ कोटी, २०२२ फळपीक अनुदानाचे ५.८७ कोटी पडून आहेत.