राज्यात पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची ७ हजार १८७ पदे रिक्त, राज्यपालांच्या अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष

By गणेश वासनिक | Published: January 16, 2023 09:13 PM2023-01-16T21:13:07+5:302023-01-16T21:13:26+5:30

अनुसूचित क्षेत्र उपेक्षित, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर

7 thousand 187 posts of teachers are vacant in the state, ignoring the notifications of the governor | राज्यात पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची ७ हजार १८७ पदे रिक्त, राज्यपालांच्या अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष

राज्यात पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची ७ हजार १८७ पदे रिक्त, राज्यपालांच्या अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष

googlenewsNext

अमरावती : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील वर्षानुवर्षे भरती न केल्यामुळे शिक्षकांची ७ हजार १८७ पदे रिक्त आहेत. एकट्या पालघर जिल्ह्यात मराठी माध्यमाची सर्वात जास्त ४४८१, तर पुणे जिल्ह्यात सर्वात कमी १७ पदे रिक्त आहे. उर्दू माध्यमाची पालघर जिल्ह्यात सर्वात जास्त ३६ पदे रिक्त आहेत, तर नाशिक जिल्ह्यात सर्वात कमी ३ पदे रिक्त आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र एकही जागा रिक्त नसल्याचे दाखविण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती शासनाने शिक्षक बदली पोर्टलवर ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी जाहीर केलेली आहेत.

आदिवासीबहुल भागात बिगर आदिवासी कर्मचारी कामात फारसा रस घेत नाही. कर्मचाऱ्यांना स्थानिक बोलीभाषा अवगत नसल्यामुळे आदिवासींना सेवा, सुविधा पुरविण्यात अडचणी येतात. अनुसूचित क्षेत्रात विविध सेवा, सुविधांच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्यपालांनी राज्यघटनेतील ५व्या अनुसूचितील परिशिष्ट ५ (१) नुसार अधिसूचना काढून १७ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधून भरण्याचा निर्णय नऊ वर्षांपूर्वीच घेतला आहे. यात 'शिक्षक' हे पद आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची भरतीच करण्यात न आल्यामुळे ७ हजार १८७ पदे सन २०१४ पासून रिक्तच आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात व बिगर अनुसूचित क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये दरवर्षी बदली, सेवानिवृत्ती व इतर कारणांमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांपैकी अनुसूचित क्षेत्रात रिक्त होणारी पदे, जास्तीत जास्त एकूण रिक्त पदांच्या २० टक्के पदे दरवर्षी स्थानिक आदिवासी उमेदवारांमधून भरावयाची आहेत. शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असून, राज्यपालांच्या आदेशालाही शासन-प्रशासन जुमानत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

राज्यपालांच्या अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष
राज्यपाल यांनी ९ जून २०१४, १४ ऑगस्ट २०१४, ३१ ऑक्टोबर २०१४, ३ जून २०१५ रोजी अधिसूचना काढलेल्या आहेत. या अधिसूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ मार्च २०१५ व २६ जून २०१५ रोजी शासन निर्णय काढले. यानंतरही राज्यपाल यांनी ९ ऑगस्ट २०१६ आणि २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना काढल्या. परंतु या अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अद्यापही अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदे भरण्यात आलेली नाहीत.

जिल्हा, माध्यम निहाय शिक्षकांची रिक्त पदे
जिल्हा, मराठी, उर्दू
१) अहमदनगर २८, ००
२) अमरावती १६५, १४
३) धुळे ५३, ७
४) गडचिरोली २६५, ००
५) जळगाव १८२, १२
६) नांदेड १२६, ००
७) नंदुरबार ३००, ३१
८) नाशिक ४१७, ० ३
९) पालघर ४४८१, ३६
१०) पुणे १७, ००
११) ठाणे ५३३, १४
१२) यवतमाळ ५०३, ००
१३) चंद्रपूर ००, ००
७०७०         ११७

अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदांची भरती तर सोडाच, परंतु शिक्षक या एका संवर्गातील पदे आठ वर्षांपासून भरण्यात आलेली नाहीत. आता राज्य शासनाने तरी अनुसूचित क्षेत्रातील पदभरती भरण्यात यावी.-अजाबराव उईके, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.

Web Title: 7 thousand 187 posts of teachers are vacant in the state, ignoring the notifications of the governor

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.