महापालिकेत ७० लाखांचे ‘ग्रीन जीम’ साहित्य ई-निविदेविना खरेदीचा डाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2021 04:10 AM2021-07-19T04:10:40+5:302021-07-19T04:10:40+5:30
अमरावती : महापालिका प्रशासनाने तब्बल ७० लाखांचे ‘ग्रीन जीम’साहित्य खरेदी करण्याचा डाव स्थायी समितीने शनिवारी फेटाळला. याबाबत नव्याने निविदा ...
अमरावती : महापालिका प्रशासनाने तब्बल ७० लाखांचे ‘ग्रीन जीम’साहित्य खरेदी करण्याचा डाव स्थायी समितीने शनिवारी फेटाळला. याबाबत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देशही सभापती सचिन रासने यांनी दिले. याच बैठकीत कंत्राटी वाहनचालक पुरविणाऱ्या कंत्राटाच्या फेरनिविदा राबविण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ग्रीन जीम दरकरारानुसार साहित्य खरेदी करणे आणि ते बगीचामध्ये पुरविणे अशा ७० लाख ३२ हजार ९४० रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीव कामास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव १७ जुलै रोजी स्थायी समितीपुढे ठेवला. यापूर्वी प्रशासनाने ४ जानेवारी २०२० च्या निर्णयानुसार १ कोटी १३ लाख ६४ हजार ६७२ रुपयांची ग्रीन जीम साहित्य प्रतिसंच ३ लाख ५ हजार ७८० रुपये या दराने पुरवठा करण्याचे कंत्राट नागपूर येथील दिव्या फायबर प्रॉडक्ट अँड आऊटडोअर इक्विपमेंट या एजन्सीला साेपविले होते. आतापर्यंत या एजन्सीने महापालिकेला ३७ संच पुरविले. मात्र, नगरसेवक, पदाधिकारी यांची नव्याने २३ ग्रीन जीम संचाची मागणी असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने २३ ग्रीन जीम संच खरेदीसाठी ७० लाख ३२ हजार ९४० रुपयांच्या अतिरिक्त कामास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत शहर अभियंता रवींद्र पवार यांनी पत्राद्वारे मांडला. जुन्याच दराने ही एजन्सी साहित्य पुरविणार असल्याचे त्यांनी लेखी कळविले आहे. तथापि, हाच प्रस्ताव ई-निविदा राबवून आणला गेला असता, तर यात पारदर्शकता नक्की असती, असा एकमुखी सूर स्थायी समितीत सदस्यांनी व्यक्त केला. ७० लाखांची रक्कम असल्याने नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून ग्रीन जीम साहित्य संच खरेदी करावे, असे निर्देश सभापतींनी दिले, हे विशेष. दरम्यान, शहर अभियंता रवींद्र पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.
--------------------
पैसा वाचविण्यापेक्षा दर्जा मिळावा. यापूर्वी ग्रीन जीम संचाबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. जुनी एजन्सी कमी दरात पुरवठा करणार आहे. तरीही ई-निविदाद्धारे स्पर्धा व्हावी, पारदर्शता यावी, हा हेतु आहे.
- सचिन रासने, सभापती, स्थायी समिती.
-----------------
पाच ते दहा लाखांच्या वाढीव कामांना मुदतवाढ दिली, तर हरकत नाही. पण, ७० लाखांचे कामे देताना पारदर्शकता यावी, यासाठी ई-निविदा राबविली पाहिजे. यात नक्कीच स्पर्धा होईल आणि भविष्यात महापालिकेवर कुणी बोट ठेवणार नाही.
- चेतन पवार, बसपा गटनेता.
-------------