बोंडअळी नुकसानीचे ७३ कोटी उपलब्ध

गतवर्षीच्या खरिपामध्ये बोंडअळीच्या संकटाने १ लाख ९१ हजार हेक्टरवरील कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यात १८२.६० कोटींची मदतीची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देमदतनिधीचा दुसरा हप्ता : पहिल्या हप्त्यामधील बाकी १२.१७ कोटी समाविष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गतवर्षीच्या खरिपामध्ये बोंडअळीच्या संकटाने १ लाख ९१ हजार हेक्टरवरील कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यात १८२.६० कोटींची मदतीची आवश्यकता आहे. यामध्ये पहिल्या हप्त्यामध्ये ६०.८६ कोटींऐवजी त्याच्या ८० टक्के म्हणजे ४८.७० कोटी शासनाने उपलब्ध केले. त्यातील बाकी १२.१७ कोटींसह दुसरा हप्ता ६०.८७ कोटी असे एकूण ७३.०४ कोटींचा निधी विभागीय आयुक्तांना प्राप्त झाला. पुढच्या आठवड्यात हा निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
शासनाचे उपसचिव सु.ह. उमरानीकर यांनी ७ डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ३३ टक्क्यांवर बाधित कपाशीचा संयुक्त स्वाक्षरीसह शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आवश्यक निधीचा अहवाल मागितला. यासाठी बाधित पिकांत शेतकरी उभा असलेले ‘जीपीएस’ इनबिल्ट फोटो मोबाइल अ‍ॅपच्या साहाय्याने काढण्यात आले. यामध्ये २ लाख २१ हजार ४१५ शेतकऱ्यांच्या २ लाख २२ हजार ५८६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १ लाख ९९ हजार १७२ हेक्टरमधील कपाशी बाधित झाले असल्याचे निष्पन्न झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे या क्षेत्रासाठी १८२ कोटी ६० लाख ३ हजार ४९३ रुपयांची मागणी शासनाकडे केली. या बाधित कपाशीसाठी हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा तत्कालिन कृषिमंत्र्यांनी २३ डिसेंबरला नागपूर विधिमंडळात केली. प्रत्यक्षात फक्त एनडीआरएफची हेक्टरी ८,५०० रुपयांप्रमाणे मदत मिळत आहे. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांकडून हेक्टरी १६ हजार व विम्याचे हेक्टरी आठ हजार रुपये अशी मदतीची घोषणा शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसणारीच ठरली आहे. कपाशी विम्यात अर्धेअधिक शेतकऱ्यांना डावलण्यात आले, तर बियाणे कंपन्याकडून मदतीचा खुद्द कृषिमंत्र्यांनाच विसर पडला आहे. एनडीआरएफचीे मदतदेखील तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने वेळकाढू धोरण अवलंबिले असल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे.
मदतनिधीमधून कर्जकपात नाही
मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या निधीमधून कोणतीही कर्जकपात करता येणार नाही. लाभार्थींची यादी त्यांना वाटप निधीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यास हा निधी समान तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येत असला तरी शेतकºयांना अनुज्ञेय असणारी रक्कम एकाच वेळी मिळेल.
बँक खाते आधारसंलग्न आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या आधारशी संलग्न खात्यांमध्ये डीबीटीने निधी प्रदान करण्यात येणार आहे. एखाद्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास निवडणूक ओळखपत्र, आधार पावती, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पारपत्र वा बँकेच्या पुस्तिकेची खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावी, असे ८ मेच्या शासनादेशात स्पष्ट केले.