७३१ गावे दुष्काळातून डावलले

खरिपाची अंतिम पैसेवारीत धारणी व्यतिरिक्त सर्वच तालुक्यांना न्याय देण्यात आला. मात्र, जाहीर १८०७ गावांपैकी १०७६ गावे ही यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केलेले तालुके व मंडळातील आहेत. याव्यतिरिक्त ७३१ गावांतदेखील खरिपाची दुष्काळस्थिती असल्याचे चित्र या पैसेवारीतून स्पष्ट झाले.

ठळक मुद्देशासनाचा दुजाभाव : नव्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही गावाचा समावेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खरिपाची अंतिम पैसेवारीत धारणी व्यतिरिक्त सर्वच तालुक्यांना न्याय देण्यात आला. मात्र, जाहीर १८०७ गावांपैकी १०७६ गावे ही यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केलेले तालुके व मंडळातील आहेत. याव्यतिरिक्त ७३१ गावांतदेखील खरिपाची दुष्काळस्थिती असल्याचे चित्र या पैसेवारीतून स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ९३१ गावांत दुष्काळस्थिती जाहीर केली. यामध्ये जिल्ह्यातील एकाही गावाचा समावेश नसल्याने शासनाने दुजाभाव केल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्ह्यातील खरिपाची अंतिम स्थिती जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सोमवारी जाहीर केली. यात तालुक्यातील पाच व धारणी तालुक्यातील १५२ गावे वगळता १८०७ गावांमध्ये ४८ पैसेवारी जाहीर केली. अत्यल्प पावसामुळे खरीपे पीक उद्ध्वस्त झाल्याची बाब यातून अधोरेखित झाली. वास्तविकता चिखलदरा, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर चांदूर बाजार व मोर्शी तालुक्यांसह अन्य १५ महसूल मंडळांत शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या निकषानुसार यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केला. त्यामुळे या व्यतिरिक्त असलेल्या गावांमध्ये काय पैसेवारी लागते, याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ अहवालाद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
यंदा प्रथमच शासनाने पैसेवारीचा विहित नमुन्यात बदल केला. या सुधारित नमुन्यात दुष्काळ जाहीर झालले तालुके व महसूल मंडळाव्यतिरिक्त ५० पैशांच्या आत पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावांची संख्या शासनाने मागितली आहे. आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने शासनाद्वारे या गावांच्या स्थितीवर गंभीरतेने विचार करीत आहे. गुरूवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील ९३१ गावांमध्ये कमी पर्जन्यमानाच्या आधारावर दुष्काळ स्थिती जाहीर केली. यामध्ये जिल्ह्यात कमी पैसेवारी असलेल्या एकाही गावाचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने दुष्काळातही पक्षपात करत असल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे.

‘एनडीआरएफ’ची मिळणार मदत
दुष्काळी तालुक्यांना शासनाचे प्रचलित ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे जिरायती क्षेत्राला हेक्टरी सहा हजार ८०० रूपये, तर बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३ हजार ५०० रूपयांची व फळबागांसाठी हेक्टरी १८ हजार रूपयांची मदत देय राहणार आहे. मात्र, ही मदत तीव्र स्वरूपाच्या दुष्काळ तालुक्यांना की दुष्काळ जाहीर तालुक्यांना राहील, याची वाच्यता अद्याप सरकारने केलेली नसली तरी या सर्व तालुक्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या आठ सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. तसेच दुष्काळ निवारणाची कामेदेखील या तालुक्यात सुरू केली जाणार आहे.

दुष्काळापासून वंचित तालुकानिहाय गावे
शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांव्यतिरीक्त पैसेवारी कमी आलेल्या गावांमध्ये अमरावती तालुक्यातील १०५, भातकुली ६९, चांदूर रेल्वे ७४, धामणगाव रेल्वे ८३, नांदगाव खंडेश्वर १६१, चांदूरबाजार ८४ व दर्यापूर तालुक्यातील ८६ अशा एकूण ७३१ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये ५० पैशांच्या आत पैसेवारी आल्याची माहिती शासनाने मागविली. वास्तविकता या तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या २४ ते ३५ टक्के कमी पाऊस झालेला आहे व अपुऱ्या पावसाने खरिपासह रबी हंगामही गारद झालेला आहे. मात्र, या गावांना यावेळी दुष्काळी यादीतून डावलले आहे.

हा तर जिल्ह्यावर अन्याय
५० पैस्यांपेक्षा कमी पैसेवारी व कमी पर्जन्यमान झालेल्या ५० महसूल मंडळांतील ९३१ गावांचा समावेश दुष्काळ यादीत गुरूवारी झालेल्या दुष्काळ निवारणासाठी नियुक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. मात्र, यामध्ये जिल्ह्यातील कमी पैसेवारीच्या ७३१ गावांना डावलण्यात आले आहे. यापूर्वी शासनाने ३१ आॅक्टोबरला १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला व २६८ महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये जिल्ह्यातील १५ मंडळांचा समावेश आहे.