७७ कोटी जाणार परत!

शासनाने अखर्चित निधी परत मागितल्यानंतर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या ...

जिल्हा परिषदेत ४० कोटी जमा : विकास निधी नसल्याची वित्त सभापतींची स्पष्टोक्ती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाने अखर्चित निधी परत मागितल्यानंतर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या सन २०१० ते २०१५-१६ पर्यंतचा विविध विभागांतील ७७ कोटी ७ लाख ५६ हजार ६२२ रूपयांचा विकासकामांचा निधी शासनाकडे परत जाणार आहे. याशिवाय वेतनामधील २४ कोटी ७७ लाख १६ हजार ९८८ रूपये असा जवळपास एकूण ११० कोटींचा निधी शासनाला परत केला जाणार आहे.
जो निधी शासनाकडे परत गेला तो निधी विकास कामांचा नसून वेतन आणि वेतन्नोत्तरमधील असल्याची स्पष्टोक्ती सभापती बळवंत वानखडे यांनी दिली. राज्य शासनाने ३० जून अखेर जिल्हा परिषदेकडे अखर्चितरित्या पडून असलेला निधीची माहिती मागविली होती. झेडपी प्रशासनाकडून झालेल्या पडताळणीत सर्व विभागाच्या हिशेब जुळवणीत ११० कोटीची रक्कम परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांच्या खात्यात खडखडाट होण्याचे निश्चित झाले आहे. अखर्चित निधीपैकी ४० कोटी रूपये जमा केले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. हा निधी ज्या वर्षात दिला जातो, त्या वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संधी दिली जाते; मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो.आता राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी दिलेला; मात्र अद्यापही अखर्चित असलेला निधी शासन परत घेणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. सर्वच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांकडून जून २०१७ अखेर विकासकामांचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती शासनाने मागविली. शासनाच्या पत्रानुसार त्यानुसार जो निधी विहीत मुदतीत खर्च झाला नाही. असा मागील काही वर्षातील हा निधी शिल्लक होता.त्यामुळे तो परत गेला आहे. अर्धवट असलेली विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर निधी मिळणार आहे.

आवश्यकतेनुसार उपलब्ध होणार निधी
शासनाकडून ज्या योजनेसाठी निधी मिळाला तो निधी विहित मुदतीत खर्च झाला नाही तर प्रथमता शासन दरबारी जमा करावा लागतो. त्यानंतर योजनेच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यात अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा शासनाकडे त्या विभागाचे सचिवांनी अशा कामांचा आढावा घेऊन संबंधित विभागाकडे मागणी केल्यानंतर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. वेतनासाठी जो निधी उपलब्ध होतो त्यामध्ये जो निधी शिल्लक राहतो तोच निधी शासनाकडे परत केला जातो. त्यापैकीच आतापर्यंत २४ कोटी रूपये शिल्लक होते.

असा आहे परत केलेला निधी
जिल्हा परिषदेचे बांधकाम १० कोटी ८४ हजार, लघुसिंचन १ कोटी ७६, लाख ३६ हजार ६१९, पाणीपुरवठा ४६ लाख ८ हजार ३३९, पशुसंवर्धन २ लाख १४ हजार ५९३, शिक्षण १ कोटी ४६ लाख २२ हजार, आरोग्य २९ लाख ४५ हजार ६९९, पंचायत ४ कोटी ३४ लाख ९८ हजार २६०,कृषी, १० हजार ८००, महिला व बालकल्याण २ कोटी १३ लाख ३७ हजार ८५०, समाजकल्याण ५६ कोटी ५७ लाख ९८ हजार ४६२ या विभागाचा असलेला अखर्चित निधी ७७ कोटी रुपयांपर्यंत आहे.