सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव लटकला; १७ लाख कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला

त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ संपला; लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका

अमरावती : राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या सातवा वेतन आयोगाच्या त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ अहवाल येण्यापूर्वीच संपुष्टात आलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीचा फटका बसल्यामुळेच राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडल्याचे दिसून येत आहे.

शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची संरचना करण्यासाठी दहा वर्षांमध्ये वेतन आयोगाची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दहा वर्षांकरिता नियोजन केले जाते. ५ वर्षांपूर्वी राज्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार १७ लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनाची पदनिहाय संचरना करण्यात आली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना स्तर पद्धतीने वेतन देण्याचे काम वित्त विभाग करीत असतो.

सातव्या वेतन आयोगाने शासनाच्या काही विभागातील समकक्ष पदांमध्ये भेदभाव केल्याची ओरड अनेक राज्य कर्मचारी संघटनांनी केलेली होती. समितीकडून १६ मे २०२४ पर्यंत शासनाला अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित होते. परंतु, सहा महिन्यांचा कालावधी संपला असताना वेतन त्रुटी निवारण समितीने अहवाल सादर न केल्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला दिसून येत आहे.

प्रस्ताव अपूर्ण; आचारसंहिता आड
राज्यात १७ लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर शासनाच्या ४९ विभागांत समकक्ष पदांना आयोगाने समान न्याय
न दिल्याचा कारणास्तव अनेक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे कैफियत मांडली होती. समकक्ष असलेल्या अनेक पदांवर ग्रेड पे
लेव्हल यामध्ये तफावत असल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन शिफारशींवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने वेतन त्रुटी समितीचे गठण केले. मात्र या समितीने संथ गतीने कामकाज केल्याची ओरड करण्यात येत असून, अद्यापही वेतन त्रुटी समितीने अंतिम अहवाल सादर केला नाही. मात्र, आचारसंहिता सुरू असतानाच समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, हे विशेष.

दोन आठवडे मुदतवाढ
सध्या लोकसभा निवडणुकीत मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य बजावत असल्याकारणाने वेतन त्रुटी समितीला ३१ मे २०२४ पर्यंत दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. तत्पूर्वी राज्यातील अनेक शासकीय विभागांना त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटींचा सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. ३१ मे नंतर अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर केल्यास त्याचा विचार होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘अनेक विभाग, वेतन त्रुटी’ या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात मग्न असल्याचे दिसून येत आहेत.