रमाई आवास योजनेचे आठ हजार घरकुल रखडले, केवळ १४३३ पूर्ण, उद्दिष्ट ८.४५ टक्के साध्य

अमरावती : ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातीमधील गरजू व्यक्तींना हक्काचा निवारा मिळावा व त्यासाठी अर्थसहाय्य व्हावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या रमाई घरकुल योजनेचे काम अमरावती विभागात समन्वयाअभावी रखडले आहे. ९,४५२ लक्ष्यांक असताना सद्यस्थितीत १,४३३ घरकुल पूर्ण झाले आहेत. अद्याप ८,०१९ घरकुल रखडले आहेत. साध्य उद्दिष्ट केवळ ८.४५ टक्केच आहे.

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने निकषपात्र लाभार्थींना एक लाखाचे अनुदान देण्यात येते. यासाठी २००२ ते २००७ मध्ये कुटुंबगणना झालेल्या यादीतील २१ गुणांच्या आतील इंदिरा आवास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींची नावे ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या प्रतीक्षा यादीत असणे अनिवार्य आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास योजनाद्वारा गावांची निवड करण्यात येते. त्यानंतर पंचायत समिती स्तरावर यादीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. १ एप्रिल २०१३ नंतर मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलांना पहिला व दुसरा हप्ता ३५ हजार आणि त्यानंतर तिसरा २५ हजार रुपयांचा हप्ता पंचायत समिती स्तरावर धनादेशाद्वारे लाभार्थींना दिला जातो.

अमरावती विभागात या योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यासाठी १,६९२, अमरावती २,२९२, बुलडाणा २,६३६, वाशिम १,१६६ व यवतमाळ जिल्ह्यासाठी १,६६६ असे एकूण ९,४५२ घरकुलांचे लक्ष्यांंक असताना प्रत्यक्षात अकोला जिल्ह्यात १४३ अमरावती ४५०, बुलडाणा ३९२, वाशिम १५४, तर यवतमाळ जिल्ह्यात २९४ असे एकूण १,४३३ घरकुल पूर्ण झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. तालुकास्तरावर समन्वय नसल्यामुळेच कामे रखडली असल्याचा आरोप होत आहे.

पारधी आवास योजनेचे ४६५ घरकुल बाकी
सदैव भटकत राहणारा पारधी समाजदेखील मुख्य धारेत यावा, यासाठी पारधी आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची योजना आहे. अमरावती विभागात २०१६-१७ या कालावधीत ५,९७ लक्ष्यांक असताना प्रत्यक्षात १३२ घरकुल पूर्ण झाले यामध्ये अकोला जिल्ह्यात २४, अमरावती ५९, बुलडाणा २६, वाशिम ६ व यवतमाळ जिल्ह्यात १७ अशी संख्या आहे. उर्वरित ४६४ घरकुलांची कामे रखडलेलीच आहेत.