१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ८३९ ग्रामपंचायतींना मिळणार

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांच्या बळकटीकरणासाठी थेट अनुदान देण्यात येणार आहे.

निधी धडकला : शासन निधी विनियोगाच्या मागदर्शक तत्त्वाची प्रतीक्षा
अमरावती : चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांच्या बळकटीकरणासाठी थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य शासनाने जिल्हा परिषद वित्त विभागाला सुमारे २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रूपयांचा निधी ८३९ ग्रामपंचायतींसाठी उपलब्ध झाला आहे. मात्र हा निधी विनियोगाबाबत मार्गदर्शक तत्वे, निधीतून घ्यावयाची कामांविषयी अधिकृत सूचना राज्य शासनाने अद्याप जारी केली नाही. त्यामुळे शासनाचे यासंदर्भात आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच या निधीचे नियोजन जिल्हा परिषद प्रशासना मार्फत केले जाणार आहे. चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सदर निधी हा ग्रामपंचायतींना बेसिक ग्रँट व परफॉर्मन्स ग्रँट या दोन प्रकारच्या स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी जनरल बेसिक ग्रँट सन २०१५-१६ पासून मिळणार आहे. शिवाय परफॉर्मन्स ग्रँट सन २०१६-१७ पासून प्राप्त होणार आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतींना शासनाने थेट निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सध्या जिल्हा परिषद वित्त विभागाला जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायरीसाठी सुमारे २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रूपये निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र सदर निधीच्या विनियोगासंबंधी कार्यपध्दती विशद करणारा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने अद्याप याबाबत शासन निर्णय निर्गमित झाला नसल्याने या निधीचे नियोजन तूर्तास होऊ शकत नाही. त्यामुळे शासनाच्या या आदेशाची प्रशासनाला प्रतीक्षा लागली आहे. त्यानंतरच हा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगाचा सुमारे २५ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र निधी विनियोगासंदर्भात शासनाचे आदेश मिळाले नाहीत. आदेश येताच याबाबत योग्य अंमलबजावणी केली जाईल.
-चंद्रशेखर खंडारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद.