८४१ ग्रामपंचायतींची घरपट्टी पाणीपट्टी थकीत, ‘मार्च एडिंग’साठी ४५ दिवस बाकी, सीईओंनी नेमले वसुलीसाठी विशेष पथके

बड्या व्यक्तीकडेही थकबाकी...

अमरावती : जिल्ह्यात ८४१ ग्रामपंचायतींकडे घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचे सुमारे ७२ कोटी ६५ लाख ८५ हजार रुपये थकीत आहेत. यामध्ये पाणीपट्टीचे ३२२५.९८, तर घर कर वसुलीचे ४१३९.८३ रुपयांची रक्कम थकीत आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास जेमतेम ४५ दिवस शिल्लक आहेत. बहुसंख्य गावांत पदाधिकारी यांची साथ मिळत नसल्याने वसुलीत अडचण येत असल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे मुदतीत वसूल करणे आता प्रशासनासमोर आव्हान आहे. काही कारभारी वसुलीत पुढे आहेत. मात्र, अनेक गावांतील पदाधिकारी व सदस्य करवसुली मोहिमेत दिसत नाहीत.

‘लोकांना नाराज केल्यास मतदानावर परिणाम होईल’, ‘कशाला वाईटपणा घ्यायचा’ म्हणून अनेक पदाधिकारी वसुलीसाठी फारसा रस घेत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी वसुलीसाठी मर्यादा येतात. गावाचा आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी ‘स्वहित’ बाजूला ठेवून ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीत पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

बड्या व्यक्तीकडेही थकबाकी
अनेक गावांत सामान्य लोक नियमित घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरतात. मात्र, धनदांडगे कर वेळेवर भरत नाहीत. आजही अनेक गावांत धनदांडग्यांची वसुली थकीत आहे. ग्रामसेवक वसुलीसाठी गेल्यानंतर काही गावांत खडेबोलही ऐकावे लागत आहेत. नळजोडणी तोडल्यास वादावादीचे प्रसंग येतात. त्यामुळे वसुलीसाठी गेलेले ग्रामसेवक निराश होऊन परतात.

विस्तार अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात वसुली पथक
जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतीकडे मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टी व घर कर वसुलीची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर वसुलीसाठी विशेष शिबिर घेतले जात आहे. याशिवाय १०० टक्के कर वसुलीकरिता विस्तार अधिकारी यांच्या नेतृत्वात प्रत्येकी ३ ग्रामसेवक यांचे पथक गठित केलेले आहे. हे पथक ग्रामपंचायत क्षेत्रात जाऊन कर वसुलीची मोहीम रावबीत आहे. 

दृष्टिक्षेपात आकडेवारी
एकूण ग्रामपंचायती-८४१
पाणीपट्टीची थकीत रक्कम-३२२५.९८
घर कर थकीत वसुली-४१३९.८३

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी व घर कर वसुलीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत विस्तार अधिकारी यांच्या नेतृत्वात ३ ग्रामसेवकांची वसुली पथके गठित केली आहेत. याशिवाय विशेष शिबिरे राबविली जात आहेत. नागरिकांनी कर वसुलीला सहकार्य करावे.
बालासाहेब बायस, डेप्युटी सीईओ, पंचायत