वनविभागात उपवनसंरक्षकांच्या ८५ जागा रिक्त; प्रभारी कामकाजाने प्रशासनाची लागली वाट

डीएफओंची १०८ मंजूर, २३ जणांवर वनविभागाचा कारभार सुरू

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात मंजूर १०८ पैकी उपवनसंरक्षकांची एक, दोन नव्हे तर तब्बल ८५ जागा रिक्त आहेत. एका उपवनसंरक्षकांकडे तीन ते चार जिल्ह्याचा कारभार असल्याने प्रभारी कामकाजाने वनविभागाची वाट लागली आहे. चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत केवळ २३ उपवनसंरक्षक वनविभागाची धुरा सांभाळत आहेत.

वनखात्याने चार वर्षापूर्वी उपवनसंरक्षकांना पदोन्नती दिली आहे. त्यामुळे या रिक्त जागांवर तेव्हापासून नवीन उपवनसंरक्षकांची नेमणूक झाली आहे. डीएफओ नसल्याने सहायक वनसंरक्षकांकडे उपवनसंरक्षकांचा प्रभार सोपविला आहे. ही परिस्थिती जवळपास सर्वच जिल्ह्यात वनविभागात आहे. वनविभागात प्रादेशिक, वन्यजीव विभाग, सामाजिक वनीकरण विभागात वर्ग १ चे पद उपवनसंरक्षक तथा विभागीय वनाधिकारी पद आहे. विशेषतः बहुतांश जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरणाला उपवनसंरक्षक नसल्याने सहायक वनसंरक्षक हेच कारभार हाताळत आहेत.

एका अधिकाऱ्यांकडे चार ते पाच विभागाचा प्रभार असल्याने कोणत्याही विभागात व्यवस्थित कामकाज होत नसल्याची माहिती आहे. वनांचे संरक्षण, नियाेजन, वन्यजीवांची सुरक्षितता, राेपवाटिका आदींबाबतची कामे रेंगाळत आहे. वनविभागात उपवनसंरक्षक हे महत्त्वाचे पद असताना तब्बल ८५ जागा रिक्त असणे ही बाब वनसंपदा, वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने धोकादायक ठरणारी आहे. उपवनसंरक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसून, लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे.

सहायक वनसंरक्षकांच्या पदोन्नतीची फाईल धूळखात

वनविभागात सहायक वनसंरक्षकांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. नागपूर येथील वनबल भवनात एसीएफ पदांच्या पदोन्नतीची फाईल प्रलंबित आहे. सरळ सेवा सहायक वनसंरक्षकांना वरिष्ठ श्रेणीनुसार पदोन्नती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका सादर आहे. मात्र गत तीन वर्षांपासून तारीख पे तारीख सुरू आहे. आरएफओ टू एसीएफ ही देखील पदोन्नती रखडली आहे. अशीच स्थिती कायम असल्यास ‘ प्रभारी ’ वरून वनविभागात मोठी गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वन विभागात मनुष्यबळाची वानवा आहे. तथापि, उपवनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षक आणि वन परिक्षेत्राधिकाऱ्यांची पदोन्नती कशामुळे रखडली, याची शहानिशा केली जाईल. याबाबत लवकरच तोडगा काढून पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला जाईल.

- सुधीर मुनगंटीवार, वन मंत्री महाराष्ट्र