८६० घरांच्या उभारणीचा मार्ग प्रशस्त !

पीएम आवास योजनेतील घटक क्र. ३ अंतर्गत ८६० घरांसाठी अवलंबविलेली निविदा प्रक्रिया दोन महिन्यांनंतर अंतिम टप्प्यावर पोहोचली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ‘फायनान्शियल’ बिड उघडल्यानंतर ही घरे कुठली कंपनी बांधणार यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

ठळक मुद्देपीएम आवास योजना : आठवड्यात प्रक्रिया अंतिम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीएम आवास योजनेतील घटक क्र. ३ अंतर्गत ८६० घरांसाठी अवलंबविलेली निविदा प्रक्रिया दोन महिन्यांनंतर अंतिम टप्प्यावर पोहोचली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ‘फायनान्शियल’ बिड उघडल्यानंतर ही घरे कुठली कंपनी बांधणार यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
आयुक्त हेमंत पवार हे २८ मार्चला रुजू झाले असले तरी फायनान्शियल लिफाफा उघडण्यासाठी त्यांच्याच स्वाक्षरीची आवश्यकता होती. त्यांची स्वाक्षरी आणि त्यानंतर होणारी तांत्रिक समितीची बैठक व त्यात टेक्निकल बिडमध्ये पात्र मुंबईची ‘गॅनान’कंपनी फायनान्शियलमध्ये पात्र ठरते का, यावर ८६० घरांच्या विनाविलंब उभारणीची मदार अवलंबून आहे.
प्रभारी अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार आणि शहरस्तरीय पीएम तांत्रिक कक्षाने निविदेप्रक्रियेदरम्यान आलेल्या दोन निविदांपैकी गॅनॉन डंकले अँड कं.लि., मुंबईची निविदा तांत्रिक बिडमध्ये पात्र ठरविली आहे. स्थानिक नीलेश असोसिएशनची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली. ४ जानेवारीला बिड उघडल्यानंतर तब्बल अडीच महिन्यानंतर या योजनेच्या कर्त्याधर्त्यांना तांत्रिक बिडचा तिढा सोडविणे शक्य झाले. मात्र, तांत्रिक तपासणी करुन निविदा ग्राह्य धरण्यास किंवा पात्र ठरविण्यासाठी यंत्रणेला अडीच महिन्यापासून अधिक काळ का लागला, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. आता आयुक्त पवार रजेवरून परतल्यानंतर त्यांनीच हा गुंता सोडवावा आणि ८६० घरांच्या उभारणीसाठी पात्र असलेली कंपनी निवडून प्रत्यक्ष कार्यासाठी ‘कार्यारंभ आदेश’ द्यावेत, अशी अपेक्षा लाभार्थींनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान घटक क्रमांक ४ अंतर्गत १४ लाभार्थींना अनुदानाचा पहिला टप्पा देण्यात आला आहे.
लाभार्थी चिंतेत
केंद्र व राज्य सरकारने ८६० घरांच्या उभारणीवर केव्हाचेच शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, अमरावती महापालिकेला निविदा प्रक्रियेला झालेला उशीर, त्यात या प्रक्रियेकडे निविदाधारकांनी फिरविलेली पाठ, तीनदा निविदा कॉल केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या केवळ दोन निविदा यात ही प्रक्रिया अडकली. मात्र, ४९ हजार रुपये आगाऊ भरून घरांची स्वप्न पाहणारे लाभार्थी मात्र त्या लेटलतिफीने गॅसवर आलेत. अनेकांनी तर ती रक्कम महाकपालिकेकडून परत घेतली आहे. महापालिका प्रशासनावर बहुतेक लाभार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे आयुक्तांनीच यातून मार्ग काढणे अभिप्रेत आहे.