९० टक्के शेतकऱ्यांचा ‘ई-पीक पाहणी’कडे कानाडोळा

शासन योजनांच्या लाभासाठी नोंद आवश्यक, १५ सप्टेंबर डेडलाइन

अमरावती : शासनाच्या विविध योजनांसाठी पिकपेऱ्याची ऑनलाइन नोंद आवश्यक आहे. यासाठी जमाबंदी विभागाने यासंबंधीच्या ॲपने नवे व्हर्जन उपलब्ध केलेले आहे. यंदाच्या हंगामात १ जुलैपासून या नोंदीला सुरुवात झाली असली तरी दीड महिन्यात ५१,७१६ म्हणजेच फक्त १० टक्के शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केलेली आहे.

अद्याप ४.६२ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पीकपेरा नोंदणीकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येते. शासनाने यासाठी शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबर ही मुदत दिलेली आहे. अद्याप एक महिना बाकी आहे. या अवधीनंतर मात्र संबंधित तलाठी यांच्याद्वारा पीकपेऱ्याची ॲपद्वारे नोंद घेणार असल्याचे महसूल विभागाने सांगितले.

जिल्ह्यात ५,१३,६४२ शेती खाते महसूल विभागाकडे नोंद आहे. यामध्ये खरीप हंगामात पेरणीक्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांद्वारा ई-पीक पाहणीद्वारे पीकपेऱ्याची नोंद करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या कृषीविषयक योजना, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान आदी सर्व प्रकारात ऑनलाइन पीकपेऱ्याच्या नोंदीची पडताळणी करण्यात येते. त्यामुळे अशा प्रकरणात शेतकऱ्यांद्वारे पीकपेरा नोंद नसल्यास शेतकरी शासन लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.